काठमाडौँ, २१ जेठ । विविधता हाम्रो पहिचान र सान भएकाले यसलाई खलल नपुर्याउने ढङ्गबाट सङ्घीयताको सीमा कोर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
संविधानसभाको बुधवारको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सभासद्ले सङ्घ वा प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर लडाइँ गर्ने होइन, सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई हेक्का राख्न सुझाव दिनुभयो ।
संविधानसभाको बैठकमा केहीदिनदेखि तत्कालीन राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति तथा असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोसम्बन्धी पूरक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुदै आएको छ ।
राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको एकमात्र चासोलाई सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ– सभासदहरुले भन्नुभयो ।
सङ्घको सीमाङ्कन गर्दा हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर मधेसी र पहाडी भनेर होइन, हाम्रो पहिचान नेपाली हुनुपर्छ – उहाँहरुले भन्नुभयो ।
भाइचाराको सन्देश प्रवाह गर्ने, समावेशी, सबैको हितकारी, सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने तथा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्नेमा सभासद्को जोड थियो ।
सङ्घ वा प्रदेशको नाम जातीयताका आधारमा राख्दा नामले मात्र आम जनतालाई समृद्धि दिन नसक्ने भएकाले सबैले स्वीकार गर्ने साझा नाम राखेर सबैको आत्मसम्मान गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
मुलुकलाई सबै जातजातिको साझा फूलबारी बनाउन र आर्थिक हिसाबले छिटोभन्दा छिटो समृद्ध तुल्याउन सहमतिका आधारमा थोरै प्रदेश बनाएर जाँदा उपयुक्त हुन्छ, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ– सभासद्हरुले भन्नुभयो ।
बैठकमा केही सभासद्ले भने पहिचानका आधारमा सङ्घको नाम राख्दैमा जातीय आधारमा सङ्घीयतालाई लैजान खोजियो भनेर गलत प्रचार प्रसारको प्रयास भएको भनी रोष प्रकट गर्दै मुलुकलाई बलियो बनाउन आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायले उठाएका पहिचानका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो– समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयको उठान भएको पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा रहेको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेमा सबैको एउटै सोच र प्रयास हुनुपर्छ ।
अघिल्लो संविधानसभाबिना परिणाम अवसान भएको घटनाबाट पाठ सिकेर सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलबाट सकारात्मक सोच आउन जरुरी रहेको बताउँदै उहाँहरुले यद्यपि कुनै विषयमा सहमति कायम हुन सकेन भने त्यस्ता विषयलाई प्रक्रियामा लगेर छिनोफानो गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नयाँ संविधानमार्फत पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, भूगोल र प्राकृतिक स्रोतको आधारमा तत्कालीन राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश कायम गरिनुपर्ने, प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन गरिनुपर्ने उहाँहरुले आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
तथापि, प्रायः सबै सभासद्ले आ–आफ्ना दलको अवधारणाका आधारमा केन्द्रित भएर सङ्घीयताका सम्बन्धमा विचार प्रवाह गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सभासद् कुन्तीकुमारी शाही, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, प्रेम सुवाल, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, बसुन्धरा रोकाय, रेशमबहादुर लामा, महेन्द्रप्रसाद यादव, गणेश पहाडीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया