काठमाडौँ, २० जेठ । नेपाल विपतमा परेको बेला भारत र चीनबीच कालापानीको लिपु लेकका विषयमा भएको विवादास्पद सम्झौताका विषयमा नेपालीका परराष्ट्रविद्हरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको व्यापार सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा ‘लिपु लेक’लाई दुईदेशबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने भन्ने सहमति सच्याउनुपर्नेमा तत्काल सच्याउन परराष्ट्रविद्ले माग गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजिवी सङ्गठनले बुधबार राजधानीमा गरेको ‘भारत–चीन नयाँ व्यापार सम्झौताः लीपु लेक र नेपाली राष्ट्रियता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले नेपाल विपत्तिको मारमा परेको मौका छोपी छिमेकी राष्ट्रले विवादित क्षेत्र कालापानीमा रहेको लिपुलेकमा नाका खोल्ने निर्णय गर्नु विडम्बना भएको बताए ।
कार्यक्रममा चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले उक्त सम्झौताको नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै तत्कालै दुवै मुलुकलाई पत्र लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले आफू चीनको राजदूतका रुपमा सन् २००१ मा काम गर्दा त्यस समय चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कालापानीबारेको नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरेको स्मरण गर्दै अहिले त्यही विवादित क्षेत्रबारे भारतसँग चीन सरकारले सम्झौता गर्नु आश्चर्यको विषय भएको बताउनुभयो ।
पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले लिपु लेकबारे भारत र चीनले सम्झौता गर्दा नेपाललाई नसोध्नु नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको अनादर भएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कुनैपनि मुलुकको प्रमुख कर्तव्य आफ्नो मुलुकको भूभागको रक्षा गर्नु हो भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट लिपु लेकको विषय समाधान नभए नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नक्सा, कागजात र प्रमाणको आधारमा लिपु लेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा भए पनि भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँदै सो जमिन हडपेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा–माओवादीका स्थायी समिति सदस्य धमेन्द्र बाँस्तोलाले भारतीय सेनाले कब्जा गरेको कालापानीको भूभाग तत्कालै फिर्ता गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले उक्त सम्झौताविरुद्ध नेपालस्थित चीन र भारतको दूतावासमा पार्टीले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणीन्द्र नेपालले लिपु लेक सम्झौताले सो क्षेत्र नेपालबाट गुम्ने खतरा बढेको बताउँदै नागरिकस्तरबाटै त्यसविरुद्ध खबरदारीको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा डा सुरेन्द्र केसीले अहिले अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रको केन्द्र एउटा तथा चीन र भारत अर्को केन्द्रका रुपमा विकास हुन लागेको टिप्पणी गर्दै त्यही समीकरणको उपज अहिलेको लिपुलेक सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र जानकार चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली, सूर्यकान्त बाँस्तोला, द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले, टीका कँडेललगायतले लिपु लेक सम्झौता भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि नेपाल सरकार मौन रहनु विडम्बनापूर्ण भएकामा धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया