काठमाडौं, २२ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि कानूनमन्त्री धनराज गुरूङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्री गुरूङले विचाराधीन मुद्दामा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत बारम्बार दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
लोकतन्त्रको आधारशिला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै समितिले पीडितको न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत कानूनी दायित्व भएको बताएको छ । चलाउनेको मुद्दामा दलगत राजनीतिको साँघुरो घेरामा रहेर आरोपित नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुनमन्त्री गुरुङले आरोपितलाई ‘निर्दोष’ भएको ठहर गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएका अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुनका साथै पदीय मर्यादा विपरीत पनि भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।
‘पीडितको न्यायिक हक अवरोध गर्नु मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६ समेतको विपरीत रहेको र नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवाला सरकारका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने एवं ‘ज्यान मार्ने उद्योग’का आरोपितलाई बचाऊ गर्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था तथा अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि अवरोध हुनसक्ने कार्य भएकाले अत्यन्तै निन्दनीय एवं आपत्तिजनक छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै समितिले यसबाट पीडितको न्यायसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको उल्लंघन हुनका साथै दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने र कानूनी राज्यको उपहास हुने निश्चित भएको बताएको छ । पीडितको न्यायको हक रक्षा गर्न, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न, आपराधिक गतिविधिको राजनीतीकरण रोक्न, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङलाई पदीय मर्यादाबाट विचलित नहुनका साथै प्रेम चलाउनेको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया