निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएकोप्रति के भन्छन् अर्थमन्त्री ?

काठमाडौं, २९ साउन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन् ।

आज सोमबार सिंहदरबारमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले काम गरेकाहरूलाई भुक्तानी दिने दायित्व राज्यको भएकाले व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको बताएका हुन् ।

उनले सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउने र त्यसको १५ दिनभित्रमा भुक्तानी दिने जिकिर गरे । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोक्न चाहेको सन्देश गलत भएको मन्त्री महतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएको भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । त्यस्तै, उनले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारे ।

छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबि सिंहले कार्यक्रम नभएको योजनाहरूमा सम्झौता भएको, गत बर्ष सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको भुत्तानीमा समस्या देखिएको बताए । गत वर्ष माइलस्टोल, सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका समस्याका कारण म्याद थप नभएका आयोजनाहरूलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उहाले आयोजनाको म्याद थप गर्ने पर्दा भुक्तानीको तालिका सरकारले दिनुपर्ने माग गरे । निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा रहेको छ ।

यता सरकारले निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।