बुटवल, २२ साउन । लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा प्रदेशसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनको पक्ष, अब बन्ने कानूनमा एकरूपता ल्याउन र प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारबीच कानूनीरूपमा चिनजान नभए पनि आपसी समन्वयका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले जानकारी गराए ।
‘स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई चिन्छ, तर प्रदेशसभालाई चिन्दैन’, उनले भने, ‘कानूनीरूपमा स्थानीय सरकार र प्रदेशसभाको बीचमा कुनै प्रकारको समन्वय नै छैन् ।’ प्रदेशसभाले बनाएका कानून स्थानीय सरकारलाई पनि आवश्यक पर्ने र त्यो कानून स्थानीय सरकारले बनाउँदा नबाझिने हुनुपर्ने भए पनि समन्वयको अभावमा कतिपय कानून बाभिएका पनि हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो समस्या आउन नदिनका लागि पनि समन्वय आवश्यक रहेको सभामुख घर्तीले बताएका हुन् ।
उनले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकारसँग अन्तरक्रियामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले कानून निर्माण गरिरहेको र एकापसमा बाझिएको छ वा छैन भन्नेसम्मको अध्ययन गर्ने निकाय नहुँदा पनि यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै उनले कानून बनिरहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको औँल्याए ।
त्यस अवसरमा पत्रकारहरूले बनेका कानूनको अध्ययन गर्न र अब बन्ने कानूनका लागिसमेत सुझाव दिनेगरी विज्ञ समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा पत्रकार माधव नेपालले कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा सहज हुने खालको कानून बनाउन सुझाव दिए । उनले एउटा मिडिया हाउसले विभिन्न नाममा १२÷१३ ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याउँदै कर तिर्नका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनु सुझाव दिए ।
त्यस्तै बनेका कानून बाझिएका छन् वा छैनन् अध्ययन गर्न विज्ञ समिति बनाउन र अब बनाइने कानून अझै बढी अध्ययन गरेर बनाउनसमेत सुझाव दिए । त्यस्तै संघीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले कतिपय बनिसकेका कानूनमा दोहोरोपनको समस्या आएको बताउँदै त्यस्ता समस्या नआउने गरी काम गर्न सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया