बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्दै, प्रतिपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गर्ने

हेटौंडा, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहित प्रतिपक्ष दलहरुको अवरोध पछि आइतबार स्थगित बागमती प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक हेटौंडा स्थित प्रदेश सभा भवनमा बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

गत असार १ गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आथिर्क वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको छलफल अझै सुचारू हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले, अवैज्ञानिक तथा असन्तुलित हिसाबले बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

यसअघि हिजो दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दुई घण्टा ढिलो गरी अपरान्ह ४ बजे सुरु भएको थियो ।

बैठकको सुरुवातमै बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जनहित र स्वीकार्य नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

गोसाईको सम्बोधन पछि एमाले, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । हिजो नै अर्को बैठक साँझ ५ बजेका लागि राखिएको थियो । तर बैठक नै बस्न नसकेपछि आज बिहान ११ बजेका लागि सारिएको हो ।

प्रतिपक्ष दलहरुले बजेट संशोधन नभएसम्म बैठक अवरोध गरिरहने जनाएका छन् ।

हिजो आइतबार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट संशोधन नगरे सम्म बैठक चल्न नदिने बताएको छ । दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बजेट राजनीतिकरुपमा पूर्वाग्रही रहेको भन्दै बजेटले प्रदेश हितको काम नगर्ने बताए ।

उनले सरकारले ल्याएको बजेट मुख्यमन्त्री र सिमित मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमामा मात्र केन्द्रिकृत भएको भन्दै भन्दै बजेटलाई संसोधन नगरेसम्म बैठक अवरुद्ध जारी राख्ने बताए ।

‘सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा, प्रदेशको अर्थतन्त्र, सामाजिक आवश्यकताहरू, आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, अर्थव्यवस्थाको विकास र आर्थिक व्यवस्थाको समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा अलिकति पनि ध्यान दिएको छैन ।’ नेता थपलियाले भने, ‘वार्षिक आर्थिक योजना, आर्थिक नीति, राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकताहरू, आर्थिक उपकरणहरू, राष्ट्रिय आर्थिक मानकहरू, रोजगारी, कर, राजस्व, आर्थिक अवस्था, तथ्यांकन, मापदण्ड, व्यवस्थापन, स्थिरता इत्यादीको प्रत्याभूत यो बजेटले गराउन सक्दैन । यि बाहेक बजेट विशेष गरी मुख्यमन्त्री र सिमित मन्त्रीका ३/४ निर्वाचन क्षेत्रमामा मात्र केन्द्रिकृत भएको छ । धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लाका पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्र विकास बजेट खन्याइएको छ । अन्य जिल्ला र स्थानीय तहमा समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा वजेट विनियोजन भएको छैन ।’