काठमाडौं, १३ असार । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट हटाइएको छ ।
नेकपा एमाले र रास्वपाको विरोधपछि बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्था यथावत रुपमा रहेको लिखित व्यहोरा सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ रहने निर्णय फिर्ता गरी पहिलेकै अवस्थामा यथावत रहने बताए ।
बजेट वक्तव्यको अनुसुची १६ खण्ड (क) को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले लिखित जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए भने बैठकले पारित गरेको थियो ।
त्यसअघि बुधबार नै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र रास्वपाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया