गृहमन्त्रीले आरजु देउवा र कृष्ण सिटौलालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका हुन् ?

काठमाडौं, ११ असार । गृह मन्त्रालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणालाई पक्राउ गर्न कुनै पनि आदेश नदिइएको स्पष्ट पारेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आज प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकाको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयले सिटौला र राणालाई पक्राउ गर्न आदेश नदिइएको बताएको हो ।

समाचारमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पक्राउ गर्नु या नगर्नु भनी कुनै आदेश नदिएको मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

राजधानीबाट प्रकाशित हुने आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले आज ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पत्रिकाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको बेला गृहमन्त्रीले ती दुई नेतालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको दाबी गरेको छ ।

उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, ‘उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई शुक्रबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार साँझ दिएको उक्त निर्देशन प्रहरीभित्र शनिबारसम्म फैलिए पनि यसमा प्रहरी हच्किएको छ । राजनीतिक वातावरण बिग्रने आशंकामा प्रहरी हच्किएको हो ।’

यस्तै, गृहमन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार राति चीन जाने कार्यक्रम तय भएकाले सोही आसपास उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डा. राणा र सिटौलालगायत केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको दाबी समाचारमा गरिएको छ । भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको झापा स्थायी घर भएका सिटौला पनि लामो समय गृहलगायतका शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री भएका थिए । सिटौला, डा. आरजुलगायतका केही नेताहरू यो गठबन्धन टुटाउन लागेका आशंकामा नेतृत्वसँगको सहमतिमै गृहमन्त्रीले उक्त निर्देशन प्रहरीलाई दिएको आशंका गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आरोपितहरूले डा. आरजुको साथै पूर्वगृमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणको पनि नाम लिएका थिए । उनीहरूले पैसा उठाएको भनेर अडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयले भने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशन दिने क्रममा गृहमन्त्रीले कुनै व्यक्तिलक्षित गरी केही गर्न वा नगर्न कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको कुरा भ्रामक, कपोलकल्पित र झुटा भएको स्पष्ट पारिएको छ ।

सत्यमा आधारित नभई प्रकाशित यस्ता खालका समाचारले मन्त्रालयले हाल सञ्चालन गरिरहेको अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई दिग्भ्रमित पार्न उद्यत समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने विषयतर्फ जिम्मेवार प्रकाशन संस्था सतर्क हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । न्याय निरुपणसम्बन्धी यस्ता विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित पक्ष वा पदाधिकारीबाट पुष्ट्याइँ हुने प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ संवेदनशील हुन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

‘गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सबै मुद्दामा स्वच्छ, निष्पक्ष र दबाबरहित अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सोही क्रममा नेपाल प्रहरीबाट नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढी सम्मानित अदालतमा अभियोजन माग दाबी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको खण्डनमा उल्लेअ छ ।