देशमा प्रधानमन्त्री बन्न लायक युवा छैनन् ?

सन्तान, सन्तती, घरसंसारको माया आमालाई भन्दा बढी अरु कस्लाई होला ? महाभूकम्पले दशौं हजारको ज्यान लियो, बिसौं हजार घाइते, अपांग भए । यो स्थितिको पीडा आमालेभन्दा बढी अरुले अनुभव गर्न सक्दैनन् । महिला अर्थात आधा आकाश भनिन्छ । महाभूकम्पले लथालिंग, अस्तव्यस्त पारेको मुलुकलाई सम्हाल्ने, सभार्ने र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी महिलालाई दिने हो भने बढी सहज, सरल र सजिलै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यथार्थमा घरसंसार भनेकै महिलाका प्रमुख भुमिकाले सम्भव हुने हो । महाभूकम्पले देशलाई बर्बाद पारेको स्थितिमा देश पनि देशवासीको घर हो र यो देशघरलाई महिलाले सम्हाल्न सक्ने देखिन्छ ।

पुरुष : जहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् र लैंगिक विभेद बढाइरहेका छन् । महाभूकम्पको विपत्तिबाट सन्तान र घरसंसार बचाउने जिम्मेवारी महिलाको नेतृत्वमा किन नथाल्ने ? त्यसै पनि सरकारप्रति विश्वजगतले अविश्वास गरिरहेका छन् । महिलालाई नेतृत्व दिने हो भने पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको गति छिटो पनि हुन्छ, साधन र स्रोत संकलन गर्न सहज पनि हुनेछ । यसतिर संसद, राजनीतिक नेताहरुले किन नसोच्ने ? सिंगो सरकार एकपटक महिलाको नेतृत्व र सहभागितामा गठन गरेर त हेरौं ?

महिनादिन हुन लागिसक्यो, चुनौतीको सामना यसरी गरौं भनेर अवधारणासम्म ल्याउन सकेनन् । यी टाट मानसिकता बोकेका व्यक्तिले हाँकेको राज्य र चलाएको लोकतन्त्र खोक्रो रहेछ । महिला, युवतीहरुले सरकार चलाउन पाए भने लोकतन्त्र तत्कालै संस्थागत हुन थालिहाल्नेछ ।

बुढो पुरुष पुस्ताको राजनीतिले देश उभो नलाग्ने भो । बुढोपुस्ता भागशान्ति सरकार चलाइरहेको छ, यस्तो सरकारले भाषण गर्नसक्छ, संकल्प गर्नसक्छ तर जनताप्रतिको जिम्मेवारी निभाउन सक्दैन । ०६३ सालको परिवर्तनपछि ०७२ साल आइसक्यो, नयाँ नेपालको नाममा भएको नेपाल बर्बादीको ओरालोयात्रा गरिरहेकै छ । महाभूकम्प गयो, त्यसमा पनि बुढोपुस्ताको नेतृत्वले न राहत दिनसक्यो, न उद्धारमा प्रभावकारी भयो, न राज्य र संसद छ जनताको साथमा भनेर आश्वस्त नै पार्न सक्यो । त्यसकारण महाभूकम्पको विपत्तिबाट मुलुक र मुलुकवासीलाई बचाउन तन्नेरीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्यो भनेमात्र पुनर्निर्माण सम्भव छ ।

महाभूकम्पले नेपाललाई महायुद्धपछिको युद्धमैदानजस्तो बनाइदिएको छ । जता हेरे पनि लाशैलाश । लडेका, भत्केका, चर्केका, ढल्केका बास । चिहान बनेका छन् गाउँसहरहरु । जताततै चित्कारमात्र सुनिन्छ र बगिरहेका छन् आँसुका धारा । जता हेरे पनि मरेकाको दुर्गन्ध फैलिरहेको छ र बाँचेकाहरुमा छटपटी, हुटहुटीमात्र देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, वैशाख १२ र २९ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि पनि निरन्तर आइरहेका पराकम्पनहरु कलिंगको युद्धभन्दा बिभत्स थियो । नेपाली त्यो युद्धका विभिषिका भोगिरहेका छन् । महाभूकम्पका लाभाहरुमा बाँचेकाहरु झुल्सिरहेका छन् । राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने ठोस योजना केही पनि छैन ।

महाविनाशमात्र भएको हो, जीवन समाप्तै भएको होइन । नेपाली जीवनलाई थलामात्र पारेको हो, सम्पूर्ण चिहान बनेको पनि होइन । बचेको नेपाली जीवनलाई बचाउन सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ, जिवन्त पार्न सकिन्छ । यसका लागि पहिले राज्य र राजनीतिक बर्ग मानवीय छन् भन्ने देखिनुपर्छ । यी संस्थाहरुको विवेकी सहयोग र साथ पाए नेपाली समाज आफ्नै पाखुरीको बलमा उठ्छ । समाज उठ्नु भनेको देश उठ्नु हो । मरेका छैनन् नेपालीहरु । बाँच्नसक्छन्, बाँचेर देखाउन सक्छन् ।

९० सालको भूकम्पमा जुद्धशमशेरले देखाएजति पनि नागरिक प्रेम, नागरिक सम्मान र नेतृत्वमा हुनुपर्ने नैतिकपन देखाउन सकेनन् गैह्रजिम्मेवारहरुले । त्यसकारण पनि नेपाललाई यसपटकको बिध्वंश सफा गर्न र भुटभुटिएका जनताको मन शान्त पार्न आमा सरकारको जरुरी छ । लैंगिक असमानता भयो भनेर कराइरहने महिला सरकार बनाएर त हेरौं ?

महाभूकम्पपछिका झण्डै चारहप्तामा राज्य सक्रिय हुनसकेन । राजनीतिक दलहरु पनि विवेकशील हुनसकेनन् । संसद चल्यो, संसद छ तर ६ सय १ सभासदहरुले महाभूकम्पसँगको युद्ध कसरी लड्ने हावादारी गफमा सिमित छन् । सरकार विदेशीसँग आर्तनाद गरेर ‘भीख’ मागिरह्यो, विदेशीले ‘भीख’ दिइरह्यो र त्यो ‘भीख’लाई पनि समानुपातिक वितरण गर्न सकेनन् राज्य र राजनीतिक संस्थाहरुले । ‘भीख’बाट सीख लिनुपथ्र्यो, सीख लिन पनि सकेन राज्य र राजनीतिले । उल्टै ‘भीख’मा पाएको सामानमा समेत लुटालुट गर्‍यो राज्य र राजनीति ।

राज्य भन्छ– भत्केका घर राज्यले बनाइदिन्छ । समाजवादी शासनमा जनताको घर राज्यले बनाउने होइन, जनतालाई राज्यले साथ दिने हो । सहजकर्ता र सहयोगी हुने हो । राजनीति भन्छ– संकल्प पास गरियो, संकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय सरकार बनाऔं । राष्ट्रिय सरकार बनाउने भए महिला नेतृत्वमा ‘आमा सरकार’ किन नबनाउने ? सन्तान जन्माउन सक्ने आमाहरुले मौका पाए भने भूकम्पले भताभुंग पारेको देशघरलाई जस्तै राम्ररी पुनर्निर्माण गर्नसक्छन् । चुहावट हुन्छ, असमानता हुन्छ, विभेद गरिन्छ भन्ने कुनै शंका रहने छैन ।

राष्ट्रिय सरकार भनेको सत्ता परिवर्तनमात्र हुनुहुन्न । सरसर्ती हेर्दा सुशील कोइराला हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र सबै दलका नेतालाई मन्त्री बनाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउनु राष्ट्रिय सरकार हो । त्यसपछि फेरि आफ्ना मान्छेलाई सचिव, निर्देशक, सल्लाहकार बनाउने मेला चलाउन हो । एउटा बुढो हटाएर अर्को मुढो ल्याउने खेल । आज मुलुकलाई राजनीतिक खेल होइन, घरवारविहीन भएका जनताको पुनस्र्थापना र तिनको बासलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माणको चुनौंती सामना गर्ने सरकार चाहिएको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय सरकार होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । सेना र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । राजनीतिक समुदाय जिम्मेवारीमा चुकेको छ । थिंक टैंक छन्, विवेक पार्टीकरणको बन्दकीमा परेको छ । विपतमा परेकालाई यही बेला केही गरौं भन्ने राजनीतिक सोच छैन । कार्यक्रम समेत छैन । यहीकारण नेपाल हाइटी हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय सरकार होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । सेना र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । राजनीतिक समुदाय जिम्मेवारीमा चुकेको छ । थिंक टैंक छन्, विवेक पार्टीकरणको बन्दकीमा परेको छ । विपतमा परेकालाई यही बेला केही गरौं भन्ने राजनीतिक सोच छैन । कार्यक्रम समेत छैन । कसरी लोककल्याण, संरचना दुरुस्त र ध्वस्त राष्ट्रनिर्माण गर्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र योजनागत विज्ञहरुबीच छलफल समेत भएको छैन । प्रशासनमा क्षमता छ, राजनीतिकरण भएको छ । स्थानीय तहसम्म कर्मचारीतन्त्र भएकाले पक्षपात भयो, यहीकारण नेपाल हाइटी हुने हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । महाभूकम्पले प्रलय ल्यायो, क्षमताको सही प्रयोग गर्न नसक्दा झन ठूलो प्रलय देखिन थालेको छ ।

महाभूकम्पले विपत्ति ल्याएको छ । त्यो विपत्ति झेलेका र गाँस, बास, कपासविहीन हुनपुगेका आमनागरिकको दैनिकीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसको योजना ल्याइसक्नुपर्ने थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेल, डा.गोविन्द नेपाल, डा.यज्ञबहादुर कार्की, डा.चन्द्रमणि अधिकारी, डा.भारतेन्दु मिश्र, डा.प्रेमप्रसाद दंगाल, डा.स्वर्णिम वाग्लेहरु अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजस्तै सुस्त छन् । भाषण बगारिरहेका छन्, राशन पचाइरहेका छन् । झण्डै १० लाख भत्केका घर बनाउन सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो ? योजना आयोगले होमवर्क नै गर्न सकेन् । जबसम्म योजना आयोगको नीति, कार्यक्रम र सरकारी अवधारणा आउँदैन बजेट पनि लोकमैत्री बन्न सक्दैन । किन हो, राजनीतिक दलका भागबण्डाको सूचीमा परेका योजना आयोगका डाक्टरहरु देशमा परेको महाविपत्ति महाभूकम्पको उपचार सुरु गर्न पार्टीको आदेश कहिले र कस्तो आउँछ भनेर भद्रो हेरिरहेका छन् । यी डाक्टर हुन् कि पार्टीका ‘दलाल’ ?

राजनीतिमा सिण्डिकेट खडा गरेका बुढोपुस्ता मणि, हिराजस्तो युवा जमातलाई पन्छाइरहेको छ । यो बुढोपुस्ता यति खोक्रो छ कि ०६३ सालदेखि ०७२ सालसम्मको १० वर्ष खेर फालिसक्यो । अझै यिनमा चेत पसेको छैन । महिला र युवा उर्जाको महत्व यिनीहरु बुझ्नै चाहदैनन् । तर, महिला र युवाहरु महाभूकम्पमा कामेर बसेनन्, चउरमा गएर सुतेनन् । जे सकिन्छ, जे भेट्टाइन्छ बोक्दै सिन्धुपाल्चोक, सिंगौरीदेखि बारपाक, धादिङ, नुवाकोट पुगिरहेका छन् । 

विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ, अकष्मात आयो । विपत्तिसँग जुध्ने ल्याकत र ताकत राज्य र राजनीतिक दलहरुसँग देखिएन । राज्य र राजनीतिक वर्ग विपतमा परेका आमनागरिकसम्म पुगेनन् । जो पुगे तिनीहरु पनि राहतमा आएको पैसाले हेलिकोप्टरमा सयर गरेको पो देखियो । भोको पेट, विरामी जिउ लिएर धर्ती ओछ्यानमा आकाश ओढेर बसेका जनताको बिचल्ली हेर्न हेलिकोप्टरको सयर । कति दयनीय देखियो लोकतन्त्र ?

बरु, राज्य र राजनीतिका यो बुढोपुस्ताभन्दा युवापुस्ताले कमाण्ड समाले । युवायुवती दुवै घरघरबाट युवाहरु निस्किए र राहत जम्मा गर्दै गाउँ गाउँ पुगे । विदेश गएर स्थापित जमात पनि राहत बोक्दै नेपाल आइरहे, गाउँ पुगिरहे । देश दुःख्दा युवालाई बढी दुख्दो रहेछ । विदेशी व्यापारी, उद्यमी, समाजसेवीहरुले पनि राहत लिएर आइरहे, पठाइरहे । तर, असंगठित थिए यी राहतको आगमन र वितरण प्रणाली । त्यसैले कतै बढी गयो, कतै पुग्दै पुगेन । धेरैजसो राहत पार्टीका बाहुबलीले कुम्ल्याए । सरकारले विदेशबाट आएका सहयोगी र स्वदेशमै स्वतःस्फूर्त उठेका जागरुक युवा हातहरुलाई संगठित पारेर परिचालन गर्ने जोहो नै मिलाएन । किन मिलाउने ? राज्य र राजनीतिका नाइकेहरुमा इमान्दारिता नै थिएन । उनीहरुलाई आफ्ना दलका समर्थकलाई सहयोग गर्ने सानो चित्त जो थियो । आफैले बढी लाभ लिने, राहतमा हात पसारेर चाट्ने लोभ जो थियो । ९० सालको भूकम्पमा जुद्धशमशेरले देखाएजति पनि नागरिक प्रेम, नागरिक सम्मान र नेतृत्वमा हुनुपर्ने नैतिकपन देखाउन सकेनन् गैह्रजिम्मेवारहरुले । त्यसकारण पनि नेपाललाई यसपटकको बिध्वंश सफा गर्न र भुटभुटिएका जनताको मन शान्त पार्न आमा सरकारको जरुरी छ । लैंगिक असमानता भयो भनेर कराइरहने महिला सरकार बनाएर त हेरौं ?

भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने संघर्षमा इन्दिरा गान्धीले बाँदर सेना गठन गरेर महिला परिचालन गरेकी थिइन् । तिनै ग्यारीवाल्डीले रेड सर्टजस्तो पार्टी खोले र इटलीवासीलाई जुरुक्कै उठाएका थिए । यसमा पनि महिलाकै बर्चस्व बढी थियो । देश बोक्ने नेताहरु सुतेर, लुकेर, लुटेर बहादुरी देखाउँदैनन् ।

भनिन्छ, बाटैमा मिल्कन्छन् भिल्लका देशमा मणि । यस्तै लोककथा छ माझीको पनि । माझी झिसमिसेमै खोलातिर लाग्छ । बाटोमा ठेस लाग्छ र ठेस लागेको ढुंगा टिपेर दहमा फालिदिन्छ । फर्कदा उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो ठेस लागेको ढुंगा त हिरा पो रहेछ । त्यसपछि ऊ पछुताउँछ । राजनीतिमा सिण्डिकेट खडा गरेका बुढोपुस्ता मणि, हिराजस्तो युवा जमातलाई पन्छाइरहेको छ । यो बुढोपुस्ता यति खोक्रो छ कि ०६३ सालदेखि ०७२ सालसम्मको १० वर्ष खेर फालिसक्यो । अझै यिनमा चेत पसेको छैन । महिला र युवा उर्जाको महत्व यिनीहरु बुझ्नै चाहदैनन् । तर, महिला र युवाहरु महाभूकम्पमा कामेर बसेनन्, चउरमा गएर सुतेनन् । जे सकिन्छ, जे भेट्टाइन्छ बोक्दै सिन्धुपाल्चोक, सिंगौरीदेखि बारपाक, धादिङ, नुवाकोट पुगिरहेका छन् । यो दृश्य केवल संवेदनामात्र होइन । राहत र उद्धारमा जुटेको हरेक तह र तप्काका महिला युवाउर्जा पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा लगाउन सकिन्छ । नेपालको नवनिर्माण गरेर देशको मुहार फेर्ने हो भने महिला र युवायुवतीलाई जिम्मेवारी दिने बेला यही हो । समाज, सामाजिक संस्थाहरु, बुद्धिजीवी, प्रशासन लगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई चरम राजनीतिकरण गरेकाले राजनीतिको अनुहार हेरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गलत परम्परा बसालिएको छ । जसका कारणले सक्षम प्रशासनयन्त्र पक्षाघात हुनपुग्यो, आपातकालमा पनि पक्षपात गरिरह्यो, प्रभावकारी बन्न सकेन । युवा जमातलाई देशको जिम्मेवारी दिन कञ्जुसी गरियो भने आमनागरिक र युवायुवती, महिला जमात भोलिका दिनमा सडकमा पोखिन सक्छन् । तन्नम होइन तन्नेरी, पुरुष होइन महिला होश र जोश खोजेको छ देशले । पराकम्पनले भूकम्पका शक्तिहरु क्षिण हुँदै गएका छन्, राज्य बिफल हुँदा जनाआक्रोश सञ्चय भइरहेको छ । जनाक्रोश सडकमा पोखियो भने अर्को सुनामी आउनेछ । सिण्डिकेट चलाउने बृद्ध नेताहरुले त्यो आहट अहिले नै सुने बेश ।

इटलीमा ग्यारीवाल्डीले योङ इटली गठन गरे अनि देशभक्तिपूर्ण संगठनको झण्डा उठाएको इतिहास छ । झण्डा बोक्ने युवायुवतीको संख्या उल्लेख्य थियो । भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने संघर्षमा इन्दिरा गान्धीले बाँदर सेना गठन गरेर महिला परिचालन गरेकी थिइन् । तिनै ग्यारीवाल्डीले रेड सर्टजस्तो पार्टी खोले र इटलीवासीलाई जुरुक्कै उठाएका थिए । यसमा पनि महिलाकै बर्चस्व बढी थियो । देश बोक्ने नेताहरु सुतेर, लुकेर, लुटेर बहादुरी देखाउँदैनन् । शेक्सपियरले लेखेका छन्– कायरहरु हजारपल्ट मर्छन्, बहादुर मरेर पनि बाँचिरहन्छ । वर्तमान राजनीतिक पुस्ता कायरबर्ग हो, जो विपदमा मूर्दा बनिरहेको छ । जसले महाभूकम्पलाई पनि लुट्ने अवसरका रुपमा लियो, प्रकृतिबाट लुटिएका, चुटिएका आमनागरिकको हितमा काम गर्न सकेनन् । महिनादिन हुनलागिसक्यो, चुनौतीको सामना यसरी गरौं भनेर अवधारणासम्म ल्याउन सकेनन् । यी टाट मानसिकता बोकेका व्यक्तिले हाँकेको राज्य र चलाएको लोकतन्त्र खोक्रो रहेछ । महिला, युवतीहरुले सरकार चलाउन पाए भने लोकतन्त्र तत्कालै संस्थागत हुन थालिहाल्नेछ ।

सरकार भन्दैछ– सेना र प्रहरी पनि राज्य हो । सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर नमकको सोझो गरिरहेका छन् । राहत, उद्धारमा जुटिरहेका छन् । सुरक्षामात्रै राज्य हो भने राजनीतिक बर्ग किन चाहियो ? राजनीतिक बर्गले गर्नुपर्ने ड्यूटी के हो ? राजनीतिक बर्ग यसरी पन्छिन मिल्छ ? राजनीतिक बर्ग विपत्तिमा कहाँ देखियो, जनमत लिने अनि त्यो जनमतको सम्मान किन देखिएन ? जनता भन्न थालेका छन्– नसोध भो कहाँ दुख्छ घाउ ? महाभूकम्पको घाउ, सन्तान र बासविहीन हुनुको मर्का आमाबर्गलाई भन्दा अरुलाई के दुःखेको होला ।

लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने, राजनीतिक र राज्यको पद्धतिका रुपमा विकास गर्ने हो भने जनतालाई नागरिकको सम्मान दिउँ, पक्षपात नगरौं । जनताको पक्षमा उभिऔं र युवालाई देश हाँक्ने अवसर दिउँ ।

र, जनता आफै बाँच्ने आधार निर्माण गर्न जुट्न थालेको छ । महिला, युवा बर्ग आफ्नो पहिचान आफै बनाउन अग्रसर भएको छ । महिला, युवायुवतीका हातहरु असंगठित छन् तर जुनसुकै भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा तिनै सक्रिय देखिन थालेका छन् ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलनबाट शान्ति र नयाँ नेपाल बनाउन जुटेका राजनीतिक नेताहरु भष्मासुरको आकृतिमा देखिनु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । र, भन्नैपर्छ– लोकतान्त्रिक राजनीतिले जनतालाई ‘ब्लु ब्लडेड’ नागरिकको हैसियत दिलाउन सकेन । जनता जनार्दन होइनन्, रैती वा कमैयाको बर्गमा रहेछन् भन्ने भूकम्पपछि राजनीतिक र राज्यका हाँक्ने सारथीहरुको व्यवहारमा प्रष्टै देखियो । यसो कदाचित हुनुहुन्थेन ।

अन्तमा भन्नैपर्छ, थाइलेण्डमा १९३० मै राजतन्त्र फालियो । नयाँ थाइलेण्ड बन्छ भन्ने सपना बाँडियो । सपना बाँड्नेहरु नवसामन्त बने, जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गयो । अशान्तिका कारण ठूलै रक्तपात पनि भयो र २८ वर्षपछि थाइबासीले थाइलेण्डलाई १९३० अघिकै स्थितिमा फर्काए । जनतालाई नागरिकको हैसियत दिन नसक्ने राजनीति जहिले पनि अस्थिर हुन्छ, संस्थागत हुनसक्दैन भन्ने यस्ता अनेक स्थापित प्रमाणहरु छन् । त्यसकारण लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने हो भने, राजनीतिक र राज्यको पद्धतिका रुपमा विकास गर्ने हो भने जनतालाई नागरिकको सम्मान दिउँ, पक्षपात नगरौं । जनताको पक्षमा उभिऔं र युवालाई देश हाँक्ने अवसर दिउँ ।