को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर एमालेमा छलफल भएको छैन्: विष्णु पौडेल, उपमहासचिव, नेकपा एमाले

राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गर्नुभयो, यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ ?

महाभूकम्पपछि सिंगो राष्ट्रको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकतालाई महसुस गर्दै साझा संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिकाबाट सर्वसहमतिले पारित गरियो । संकल्प प्रस्तावले महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठान गरेको छ । खासगरी प्रस्तावमा खाद्यान्नको अभावमा कोही भोकै मर्न नदिने, उपचारको अभावमा मर्न नदिने र ओतको व्यवस्था गर्ने संकल्प गरिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा तत्परता देखिएन । संकल्प प्रस्ताव कानमा झुण्ड्याउनको लागि बनाइएको कुण्डली थिएन ।

कहाँनेर कमजोरी भयो त ?

म त इच्छाशक्तिमै कमजोरी देख्छु । परिस्थितिको चाप र कामको गति मिलिरहेको छैन । युद्धस्तरमा काम नगरिकन हामीले जनतालाई राहत पनि प्रदान गर्न सक्दैनौँ । र, पुनः निर्माण त झन् हुनै सक्दैन । तर, काम भने औसत र धिमा गतिमा भएको छ । समस्यालाई बुझ्ने, चिन्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाली कार्यान्वयन गर्ने काम भएन ।

उद्दार, राहत र पुनःनिर्माणको एउटा अवधि होला नि त ?

उद्दारको काम एक हप्ताभित्र सकिनु पथ्र्यौ । उद्दारकै काम अझै बाँकी छन् । कुनै ठाउँमा अझै मरेका लाश उत्खनन् गर्न बाँकी छन् । पुरातात्विक सम्पदा पुरिएका छन् । र, पनि उत्खनन् हुन सकेका छैन् । अब धेरै ढिलो भैसकेको छ ।

उसो भए भन्दिनुस् न त, सरकारले के गर्नु पर्‍यो ?

सरकारले गर्नुपर्ने चीज त हामीले धेरै चोटी भनिसकेका छौँ । सरकारले भन्नुपर्‍यो, ‘भूकम्प पीडितहरु भोकै, उपचारको अभावमा र बास नपाएर मर्नु पर्दैन ।’ निःशुल्क उपचार भन्नाले, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले बिल राख्छ, सरकारले पछि भुक्तानी गर्छ । कुनै बिरामी बिल भुक्तानी गर्न मन्त्रालय, मन्त्रालय धाउन सक्दैन । दोस्रो, सम्पूर्ण परिवारलाई राहत पुगेको छैन । अब टेन्ट, त्रिपालले धान्दैन । तर त्यही त्रिपाल पनि पुगेको छैन । पुगे पनि वर्खामा भरी, बतासले कहाँ पु¥याउँछ । त्यसैले प्रत्येक ६ जनालाई परिवार मानेर चार बण्डल जस्ता पाता, ढुवानी र किला काँटी स्वरुप राउण्ड फिगरमा ५० हजार उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । जेठ महिना भित्रै सबै नागरिकहरु टिनको छानामुनि ओत लाग्नु प¥यो ।

स्रोत साधनको अभावले सरकारले काम गर्न नसकेको हो या इच्छाशक्तिको अभावले ?

अहिलेको अवस्थामा कुनै तर्कले क्षमा हुन सक्दैन । यो क्षमा माग्ने समय पनि होइन । परिणाममुखी काम गर्ने बेला हो ।

यसमा तपाईँहरुको केही जिम्मेवारी छैन ?

राजनीतिक दल, सरकारको बिकल्पको रुपमा हुन सक्दैनन् । सरकार भनेको सरकारनै हो । हामी सरकारलाई ठीक ढंगको नीति निर्माणमा सघाउन चाहन्छौँ । सरकारले ठीक निर्णय गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ ।

हामीले भनेका थियौँ, अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म र स्वदेशदेखि विदेशसम्मका पाँच लाख मानिसलाई स्वयंमसेवकको रुपमा सरकारले अपिल गरोस् । उनीहरुले सरकारकै नेतृत्वमा सफाई, सेल्टर, अनुगमन र पुनः निर्माणमा सघाउने छन् । कम्तिमा ३ महिनाको लागि भए पनि हुन्छ । उनीहरुलाई राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षरित कदरपत्र दिएर बिदाई गरौँ । यसो गर्दा राष्ट्र निर्माणमा स्वयंसेवाको महत्व स्थापित हुन्थ्यो । र आगामी दिनको विपद्मा पनि स्वयंमसेवामा उत्रिने वातावरण बन्थ्यो । यति काम गरौँ न बाबा, बिधाता भन्दा पनि सरकार सुन्दैन । यसमा त सरकारको ढुकुटी खर्च हुने थिएन नि । यसो नहुँदा पार्टीहरु स्वयंसेवक लिएर गाउँ गाउँमा जाने स्थिति आयो । ती स्वयंसेवक त सरकारको भएर जान्थे नि । किन एमाले, माओवादी, कांग्रेसको भएर जान्थे र ? राष्ट्रि«य झण्डाको क्याप, टिसर्ट लगाएर मैदानमा उत्रन्थे नि ।

प्रसंग मोडौ, राष्ट्रिय सरकार अहिले चर्चामा छ । यसमा तपाईँको पार्टीको स्पष्ट धारणा के हो ?

हामी पार्टीहरु फरक–फरक ठाउँमा थियौँ । जब, यो बिपद् आइलाग्यो हामी संकल्प प्रस्तावको माध्यमबाट एक ठाउँमा आयौँ । यो चूनौतिलाई हामीले समान ढंगले महसुस गर्नुपर्छ भनेर संकल्प प्रस्ताव सर्बसहमतिले पारित ग¥यौँ । यदि त्यो काम सरकारले मात्र गर्न सक्थ्यो भने संकल्प प्रस्तावको जरुरत नै पर्ने थिएन । अब त्यो संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने संगठानात्मक संरचना चाहियो कि चाहिएन ? चाहियो । संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै राहत, पनःस्थापना र पुननिर्माणमा लाग्नका लागि राष्ट्रिय सरकार आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

उसो भए राष्ट्रिय सरकारको कुरा कहाँ पुग्यो त ?

जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ पुग्न सकेको छैन । संकल्प प्रस्ताव पास गरेको एक महिना भैसक्यो । यतिबेलासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनिसक्नु पथ्र्यौ, ढिलो भएको छ । नीतिगत रुपमा कसैको पनि असहमति देख्दिन ।

कुशल नेतृत्वको अभाव खड्किएको त होइन ?

नेतृत्व सेकेण्डरी कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वलाई छिनाझप्टीको विषय बनाउनु हुँदैन । मुलुकले अहिले साझा सहमतिको सरकार खोजेको छ । कतिपयबाट सुशीलजीकै नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउँ न त, भन्ने कुरा सुनिएको छ । सुशीलजीले संविधानसभाका अरु बाहिरी दललाई ल्याउन सक्नुहुन्छ त ? उहाँले ल्याउन सक्नु हुन्छ, ठिकै छ । यदि त्यसरी बन्न सक्दैन भने राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नको लागि प्रधानमन्त्री त बाधक बन्न भएन नि । उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्दिनुहोस्, नेतृत्वको विषयमा भोलि छलफल गरौंला ।

तपाईँको कुराले त राष्ट्रिय सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीकै कारणले अड्केको जस्तो देखियो नि ?

सरकार चाहिन्छ भन्ने तर त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण नगरेर त भएन नि । सुशीलजीकै नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गर्न सकिन्छ । तर, एक महिना भैसक्यो, उहाँले अहिलेसम्म ल्याउन सक्नु भएको छैन । साँच्चै सक्नुहुन्छ भने, त्यसको लागि २, ३, ५ दिन कति लाग्छ समय दिउँ न त । उहाँको नेतृत्वमा संविधासभाका दलहरु गएनन् भने त उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्‍यो नि ?

कति समयमा बन्छ त सरकार ?

ढिलो भैसक्यो । अहिलेसम्म बनिसक्नु पर्दथ्यो ।

तपाईँकै अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हल्ला छ नि ?

हामीले यो विषयमा पार्टीमा छलफल नै गरेका छैनौ । मैले फेरि पनि स्पष्ट रुपमा भन्छु, को प्रधानमन्त्री ? भन्ने सेकेण्डरी कुरा हो तर सरकार बन्नुपर्छ ।

बिगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने त, सरकार निर्माण गर्दा ठूलो लडाईँ, झगडा हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि ? यसले गर्दा झन् जनताले राहत नपाउने पो हुन् कि ?

यो विगत होइन्, वर्तमान हो । विगतजस्तो भएको भए त, सर्बसहमतिय सरकारको कुरा नै आउने थिएन नि । यो महाभूकम्पले हामीबीच असाधारण चुनौती खडा गरिदिएको छ । यो चुनौति एक्लै कसैले सामान गर्ने स्थिति नै छैन । असाधारण परिस्थितिमा असाधारण कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः विश्वास खड्काथोकी / दैनिक नेपाल