जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको मनसाय होइन: गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, ३१ जेठ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको मनसाय नभएको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै श्रेष्ठले कानूनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यस्ता निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

उनले खर्च घटाउने नीति बनाउने सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट बजेट वक्तव्यमा आएको जिकिर गरे ।

संविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको र त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै श्रेष्ठले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

त्यस्तै गृहमन्त्रीले नागरिकताका बिषयमा अदालतले छिटै निर्णय गरे सरकारले आगामी कदम चाल्न सहज हुने उल्लेख गरे ।