बाँदरमुढे घटनाको १८ वर्ष, पीडितको पीडा ज्युँका त्युँ

काठमाडौं, २३ जेठ । चितवनको माडीमा घटेको दर्दनाक बाँदरमुँढे घटना घटेको १८ वर्ष पुगेको छ ।

२०६२ साल जेठ २३ गतेका दिन ४२ जनाको ज्यान जाने गरी माडीको बाँदरमुढेमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले यात्रुबाहक बसलाई लक्षित गरी विस्फोट गराएका थिए । घटनामा ७५ जना घाइतेसमेत भएका थिए ।

विष्फोटमा परेर ३९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने तीन जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । मृतकमध्ये तीन जना नेपाली सेना रहेका थिए । माडीको बगईबाट भरतपुरका लागि आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसलाई बाँदरमुढे खोला नजिकै एम्बुस थापेर माओवादीले विस्फोट गराएको थियो । जुन घटना अन्यले बिर्सिएपनि माडीका जनताले बिर्सन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई अझै पनि यो घटनाले झस्काइरहन्छ । घटनामा परेका ६ जना मानसिक रोगी छन् भने अङ्गभङ्ग भएका सात जनाले अहिले पनि उपचार गराइरहेका छन् ।

पीडितहरूले घटनाको १८ वर्ष पुग्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादीका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री छन् । उनकै उपस्थितिमा बाँदरमुडे घटनाका पीडित र माओवादी केन्द्रबीच पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायतका सहमतिसमेत भएको थियो । तर, अहिलेको कार्यकालसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पीडितहरूका लागि सिन्कोसमेत भाँचेका छैनन् ।

यसैबीच, जवाफदेहिता निगरानी समिति र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको १८ वर्ष पुग्दा पनि पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको भन्दै आक्रमणका पीडित तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र यथाशीघ्र पीडकहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल स्वच्छ पुर्पक्ष सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाई र एड्भोकेसी फोरम–नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पीडितहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा, रोजगारी र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।

पीीडतहरूको पीडा र वेदनालाई राज्यले बेवास्ता आएको उल्लेख गर्दै घटनाको अनुसन्धान गरी जघन्य अपराधका पीडकहरूलाई अभियोजन गर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न राज्य चुकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

घटनामा ज्यान गएका व्यक्तिहरूका आफन्तलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत प्रभावकारी क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउनका लागि कानूनी आधार तयार पार्न विधेयकमा ठोस संशोधन आवश्यक रहेको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।