निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंसदीय कदम हो : जनमोर्चा

काठमाडौं, १८ जेठ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने सरकार र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ ।

तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएको र संसदको पनि कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले कानुनी हैसियत गुमाएर निष्क्रिय बनेको र त्यस्तो विधेयक हठात् प्रमाणीकण गर्नु र गराउनु गैरसंवैधानिक कदम भएको जनमोर्चाको ठहर छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विवादित तथा निष्क्रिय रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरी प्रमाणीकरण गराउने सरकारको कार्यप्रति जनकोर्चाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

‘२०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशनमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयलाई संसदमा प्रस्तुत तथा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूचीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । विद्यमान संसदमा छलफल नै नभएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र गैरसंसदीय रहेको छ,’ जनमोर्चाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निष्क्रिय बनेको विधेयकलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण गरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताकाविरुद्ध रहेको जनमोर्चाले स्पष्ट गरेको छ ।

‘यो विधेयक भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा रहेको छ । विगतमा लाखौँ भारतीयहरुले नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान यो नागरिकता विधेयकमा सम्मिलित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । त्यसका साथै आगामी दिनमा उनीहरु नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायतका दशवटा पदहरुमा निर्वाचित हुने बाटो पनि खुलेको छ । त्यही भएर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सर्तमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएको स्पष्ट भएको छ ।’

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएबाट पनि त्यो कुरा पुष्टि हुने जनमोर्चाको भनाइ छ ।

विवादित नागरिकता विधेयक अनुसार आमा वा बुवा मध्ये कोही वंशजको नागरिक छ भने उनीहरुका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । त्यो प्रावधानले पनि भारतलाई नै फाइदा हुने भएको र त्यसबाट नेपाल जनसांख्यिक अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने छ ।

वर्तमान सरकारले भारतको समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउनका लागि नै गैरकानुनी तथा गैरसंसदीय बाटोबाट नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरण गर्न लगाएर नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने कार्य गरेको जनमोर्चाले बताएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा भारतलाई खुशी पार्न राष्ट्रहितविपरीत नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्नु तथा त्यसका लागि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई प्रयोग गरी विवादमा पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।