वन ऐन र नियमावलीमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले देखिएका केही नीतिगत जटिलता र अन्योलतालाई समाधान गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले औँल्याएका वन ऐन र नियमावलीमा देखिएका समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।

वन क्षेत्रको दिगो व्यबस्थापन गर्न सकेमा वार्षीक १३ लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने र विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने देखिएको प्रचण्डले बताए ।

सामुदायिक वनको दिगो व्यबस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभ हुनुका साथै राष्ट्रले पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने बताए ।