गृहमन्त्री श्रेष्ठको पहिलो निर्णय: सुराकीको नाममा हुने खर्च कटौती

काठमाडौं, १७ चैत । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी नाममा खर्च गर्ने प्रणालीलाई खारेज गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुकारीका नाममा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रणालीलाई खारेज गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न र मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढिसकेको अवस्थामा सर्वाधिक आयोग गठन गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा अमनचयनमा गम्भीर हुन र मन्त्रालयलाई भ्रष्टचारमुक्त गराउनका लागि केन्द्रीत हुन निर्देशन दिए ।

उनले नेपालको सीमा सुरक्षा र अरु कुनै कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संकुचित हुने वा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने कुनै काम गर्न नदिन दत्तचित्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।