काठमाडौं, १७ चैत । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबाट पीडितले न्याय पाउनुपर्ने हुँदा यसलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबार र बिहीबार आयोजना गरेको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले फास्ट ट्रयाकका नाममा पीडितलाई न्याय नदिने गरी कानुन बनाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरिने बताएका हुन् ।
विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन नहुने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दा टुङ्याउन वास्ता नगरिएको विषय अहिले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढङ्गले छलफल नगरी चल्न खोजे विरोध गरिने स्पष्ट गरे ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउँदा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए । ‘गलत ढङ्गले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन । विरोध हुन्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।
अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चार सूत्र अपनाउनुपर्ने बताए । ‘पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व समुदायलाई मान्य हुने हुनुपर्छ । दोस्रो, सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा हुनुपर्छ । तेस्रो, दण्डहीनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुनुपर्छ । चौथो, पीडितले परिपूरण पाउने गरी हुनुपर्छ,’ ओलीले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजना गरिएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई विहीबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय र संसदमा प्रस्तुत सो सम्बन्धी विधेयकका बारेमा धारणा व्यक्त गरे ।
सम्मेलनले महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च गठन गर्नाका साथै ११ बुँदे काठमाडौं घोषणा–२०७९ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
प्रतिक्रिया