
काठमाडौं, १० फागुन । निर्वाचन खर्च नबुझाउने स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको जरिवाना मिनाह गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध बुधबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनको पेसी फागुन १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।
















प्रतिक्रिया