अदालतले थुनामा पठाएको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बनमा पर्ने

काठमाडौं, ४ फागुन । कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको वा फरार भएको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बनमा पर्ने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै सांसदको हकमा उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने निलम्बन हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश गर्‍यो तर उहाँ थुनामा जानुभएन, फरार हुनुभयो भने पनि निलम्बनमा हुन्छ ।’

उनका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।