
काठमाडौं, ४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्व दायर गरेको रिटमा आयोगलाई बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन खर्च बुझाउन एक दिन ढिलो गरेका साहलाई आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेपछि बालेनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बालेनले दायर गरेको रिटमा बुधवार सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनलाई तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो ।
बालेनले आयोगले निर्वाचन खर्च बुझाउन दिएको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले बुझाउन नपाएको र अर्को दिन बुझाउँदा आयोगले जरिवाना तोकेकाले आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।

















प्रतिक्रिया