मेयर बालेनलाई जरिवाना नतिराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, ३ फागुन । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्व दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब बालेनले तत्काल जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले शाहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख १० गते मेयर पदमा निर्वाचित शाहले जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा खर्चविवरण नबुझाएको आयोगले साहलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको थियो ।

साहले जरिवानाविरूद्ध गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। ‘३० औं दिनसम्म बुझाउनु पर्ने चुनावी खर्च विवरण ३० औं दिनमा बिदा परेकाले आफूले ३१ औं दिनमा बुझाएकाले आफूलाई जरिवाना हुन नहुने माग गर्दै बालेनले रिट दायर गरेका थिए ।