काठमाडौं, २९ माघ । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले जग्गा हदबन्दीको विद्यमान व्यवस्थाले नेपालमा गरिब र धनीको खाडल झन् बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकको शून्य समयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सांसद भट्टराईले पहाडी, हिमाली, तराई र उपत्यकाका लागि निर्धारण गरिएको जग्गा हदबन्दीको व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामा अन्याय भइरहेको बताएका हुन् ।
‘नेपालको भूमी ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा ७५ रोपनी र तराईमा १५१ रोपनी छ भने उपत्यकामा २० रोपनी छ । यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामामा अन्याय भएको छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘उपत्यका र तराईको तुलानमा पहाडी जिल्लाको जमीनको मूल्य अति न्यून हुनु, उत्पादकत्व क्षमता कम हुनु र व्यावसायिक प्रतिफल समेत कम हुनुले गरीब र धनीको खाडल झन् बढ्दै गएको छ ।’
जग्गा हदबन्दीको विद्यमान व्यवस्थाकै कारण पहाडी जिल्लाबाट बसाइसराईको क्रम बढ्दै गएको र श्रमशक्तिको पलायन तीव्र गतिमा बढेको सांसद भट्टराईको भनाइ छ । ‘भौगोलिक असमानता कारण सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ भू–उपयोगको नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिफलको आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्न सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया