आफू खुसी गर्न नपाएपछि सरकारलाई राहत रकम किन दिने ?

काठमाडौं, ३ जेठ । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट परिचालन हुने रकम न्यून प्रशासनिक खर्चमा पीडितसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रशासनिक पाटोमा भारी रकम परिचालन गर्ने दातृ निकायहरूले सहयोग जम्मा गर्न रुचि नदेखाएको कोषमा जम्मा भएको रकम प्रशासनिक काममा खर्च नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘पछिल्ला ३र४ वर्षको अभ्यास हेर्दा कोषबाट परिचालित रकम प्रकोप प्रभावितको उद्धार र राहतमै खर्च भएको छ’, उपमहालेखापरीक्षक गुणराज श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘केही अपवादबाहेक प्रशासनिक खर्च करिब शून्यकै हाराहारीमा देखिन्छ ।’

विभिन्न बैंकमा खाता रहेको कोषमा जोसुकैले रकम जम्मा गर्न कहाँ बढी सक्छन् ।

कोषमा संकलित रकम बाढी पहिरो, आगलागीलगायतका प्रकोप पीडितको उद्धार तथा राहतमा खर्च हँदै आएको छ ।

महालेखाका लेखापरीक्षक पर्शुराम न्यौपानेका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उक्त रकम केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा परिचालन हुन्छ ।

‘कोषको रकम गैरबजेटरी खर्च हो, तर सरकारी स्रोत साधन र जनशक्ति उद्धारमा परिचालन हुने भएकाले प्रशासनिक खर्च खासै आवश्यक पर्दैर्न’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित उद्धार कोषको लेखापरीक्षण गरेका न्यौपानेले भने, ‘यसले गर्दा सहयोगमा जुटेको रकम सबै पीडितसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।’

विपत्ति परेका जिल्लामा गृह मन्त्रालयबाट सोझै रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निकासा हुने र कर्मचारी परिचालन गरेर बाँडिने भएकाले छुट्टै प्रशासनिक बजेट जरुरी नपरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

अहिले सरकारले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई गाविस तहमा परिचालन गरेकाले आधारभूत तथ्यांक संकलनलगायत सर्वेक्षणका काममा अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेको छैन ।