काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाली काँग्रेसद्वारा गठित केन्द्रीय अनुगमन समितिले राहत वितरण प्रक्रियालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन राहत कार्डको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भइरहेको खाद्यान्न, पाललगायत राहत सामग्रीलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट वितरण गरी सबै प्रभावितसमक्ष पु¥याउन समन्वयात्मक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
समितिका संयोजक तथा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आज ११ बुँदे सुझाव दिँदै बर्खायामलाई दृष्टिगत गरी तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
समितिले हालसम्म राहत वितरणको प्रक्रियाको अनुगमन गर्दा, समयमा सम्बन्धित स्थानमा सबैको पहुँचमा पुगेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न नसकिएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जोखिमयुक्त र भग्नावशेषमा परिणत भएका भवन तत्काल सफा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य र शैक्षिक पूर्वाधारको सञ्चालनका लागि अस्थायी व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने समितिको जोड छ ।
पहिले बस्दै आएको ठाउँमा बस्न नमिल्ने ठाउँका बासिन्दालाई अस्थायी पुनर्वासका लागि माओवादी लडाकु बसेको शिविर र भुटानी शरणार्थी शिविरलाई उपयोग गर्न सकिने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिले ध्वस्त भएका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक धरोहरलाई तत्काल सुरक्षित गरी पुनःनिर्माणको कार्य अगाडि बढाउन र दीर्घकालीन आवास र पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणका लागि आवश्यक कार्ययोजना यथाशीघ्र तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तत्काल कम्तीमा पनि ५० हजार युवालाई निर्माणसम्बन्धी अल्पकालीन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले औँल्याएको छ । रासस
प्रतिक्रिया