
काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आज आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् ।
यसअघि गत भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ ।
यस्तो छ ‘टीकापुर काण्ड’ घटनाको विवरण
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाकै एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यस्तै सुदूरपश्चिमको तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेशको माग गरि थारु समुदाय आन्दोलित थिए ।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा थरुहट थारुवान प्रदेशको वोर्ड झुण्ड्याउने थारु आन्दोलनकारीहरुको तयारी थियो ।
हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारी टीकापुर बजार प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको सूचना पाएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न आफै टीकापुर पुगेका थिए ।
आन्दोलनकारीहरुको भीड ठूलो थियो । प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेन । एक्कासी दंगा फैलियो । आन्दोलनकारीको भीडबाट प्रहरीमाथि भाला, तरबार लगायत हात हतियारले आक्रमण भयो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको निर्मम हत्या भयो । एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरीको निर्मम हत्या भएको उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लागेका रेशम चौधरी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
घटना लगत्तै फरार रहेका उनी फरार रहेकै अवस्थामा टीकापुरबाटै प्रतिनिधिसभामा २० हजार ९ सय ३५ मतको फराकिलो अन्तरले विजयी भएका थिए । रेशमले चुनाव जितेको केही समयपछि कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।















प्रतिक्रिया