संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

“यसमा के कसो भएको हो, निवेदको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक सात दिनभित्र प्रत्यर्थिमध्येका सम्माननीय प्रधान्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थिहरूले महान्याधीवक्तको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेर गर्नू,” कारण देखाउ आदेशमा भनिएको छ ।

संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको थियो ।