काठमाडौँ, २८ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले यही वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण सुत्केरी महिला र बालबालिकामा परेको प्रभावबारे विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित सुत्केरी र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अनुगमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।
समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले सबै स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भूकम्पबाट क्षति भएका १४ वटा जिल्ला मात्रभन्दा पनि प्रभावित अन्य जिल्लामा समेत अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।
समिति सदस्य जीवन परियार, शारदा पौडेल, बद्री पाण्डे, श्रीमाया थकाली, रूक्मणि चौधरी, डा गणेशमान गुरुङ र आशा कोइरालालगायतले भूकम्पपीडितलाई निजी र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क भनिए पनि पैसा लिएर मात्र उपचार गरिएको भन्दै अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्र्नेमा जोड दिनुभयो ।
समिति सदस्यहरूले भूकम्पका कारण विशेष गरी महिला र बालबालिकामा त्रास कायमै रहेको हुँदा मनोवैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भूकम्पपछि सुरुमा केही निजी स्वास्थ्य संस्थाले पैसा लिएर मात्र उपचार गराए पनि पछिल्लोपटक सबै स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क उपचार दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया