काठमाडौँ, २८ वैशाख । भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्तिको दिगो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय गठन गर्ने कि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकको राजनीतिक बृहत्मा बहस सुरु भएको छ ।
विभिन्न दलका नेताहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने वा शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला संसदीय समितिमा समेत त्यसबारेमा छलफल सुरु भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा पनि भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्वास र पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुुपर्ने वा दुवै हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।
यसअघि भूगर्भविदहरुले मन्त्रालयभन्दा आर्थिक प्राधिकरण नै राम्रो हुने टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल अस्थायी बसोवासका लागि त्रिपालका साथै जस्तापाता वितरण गर्नुपर्ने, सरकारले पुनःनिर्माणका लागि घोषणा गरेको २०० अर्बको कोष थोरै हुने भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने, उद्धार तथा राहत कार्यमा दिनरात नभनी खट्नेलाई पुरस्कार र कालोबजारी एवम् काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई विपद् वर्ष घोषणा गरी सरकारका सबै अङ्ग, निकाय, प्रतिष्ठानलगायतले वार्षिकोत्सव, स्वर्णमहोत्सव, रजतजयन्तीजस्ता कार्यक्रम नमनाउने र त्यसबाट बचत हुने रकम पुनःनिर्माण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा सांसदहरुले राहत तथा उद्धारको कार्यलाई एकद्वार प्रणालीका आधारमा पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने र घाइतेको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा अर्थ समितिका ५२ जना सांसदहरुको १५ दिनको तलब बराबर हुन आउने रकम रु ११ लाख ४९ हजार ७०० भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्नेबारेमा समेत छलफल भएको छ । रासस
प्रतिक्रिया