काठमाडौं, २७ वैशाख । नेपाली कांग्रेसको पूर्वर्निधारित १३औँ महाधिवेशन केही समय सर्ने भएको छ। वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्लामा ठूलोमात्रमा जनधनको क्षति पुर्याएपछि कांग्रेसले पूर्वर्निधारित महाधिवेशन सार्न लागेको हो।भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, काभ्रे, रसुवा, गोरखासहित जिल्लामा तत्काल सदस्यता वितरणका साथै गाउँदेखि जिल्ला तहको अधिवेशन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सभापति सुशील कोइरालानिकटका नेताहरु महाधिवेशन केही समय सार्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशन सार्नुपर्ने संस्थापन पक्षका नेताको राय रहे पनि कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसहित वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवापक्षका नेता अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार असोज ५ गतेपछि सार्न नमिल्ने पक्षमा छन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले पार्टीको पूर्वर्निधारित महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा नेताहरुसँग सुझाव मागेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका पार्टी नेतालाई कोइरालाले भने, ‘महाधिवेशन के गर्ने हो, तपाईंहरु सल्लाह गरेर मलाई भन्नुहोला।’
‘सामान्य अवस्थामा महाधिवेशन सार्ने अवस्था छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘भूकम्पपछि १४ जिल्लामा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा उनीहरु (प्रभावित जिल्ला कार्यसमिति) सँगको छलफलपछि महाधिवेशनको निर्णय लिन्छौँ।’
कांग्रेसले केही दिनभित्र प्रभावित जिल्लालाई साउनभित्र सबै तहको जिल्ला अधिवेशन गर्नसक्ने वा नसक्ने विषयमा सुझाव लिने तयारी गरेको छ। ‘हामी छिट्टै स्थानीय तहको कार्यसमितिसँग महाधिवेशनको विषयमा सुझाव लिन्छौं,’ बडूले भने, ‘उहाँहरुको सुझावपछि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा निर्वाचन आयोगको राय बुझेर महाधिवेशनका विषयमा निर्णयमा पुग्नेछौँ।’
पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न जटिलता रहेको स्वीकार गर्दै कानुनी र संवैधानिक कठिनाइको पनि ठिक ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए। ‘अहिलेको अवस्थामा १४ जिल्लाका साथीलाई महाधिवेशन गर भन्ने अवस्था छैन,’ बडूले भने, ‘परिस्थिति काबुबाहिर छ, यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर आयोगसँग कुरा गर्छौं।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तरिम संविधानअनुसार पार्टीको १३औँ महाधिवेशन सार्न नसकिने बताए। ‘भूकम्पको कारण महाधिवेशन गर्न गाह्रोचाहिँ छ,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘महाधिवेशन सार्न अन्तरिम संविधान नै संश्ाोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
अन्तरिम संविधानले कम्तीमा पाँच वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको अधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महाधिवेशन सार्दा आउनसक्ने संवैधानिक र कानुनी जटिलाको विषयमा कांग्रेस नेताहरुले निर्वाचन आयोगका साथै कानुनविदसँग समेत छलफल गर्ने भएका छन्। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा जम्मा भएका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, पार्टी प्रवक्तासहितका नेताले महाधिवेशन सार्दा आउनसक्ने कानुनी जटिलताको विषयमा कानुनविद् र आयोगसँगको परामर्शपछि निर्णयमा पुग्ने सहमति गरेका छन्।
भदौ २४ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा १३औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले नगर, वडा, गाउँ अधिवेशन साउन १४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन साउन २२ गते र साउन २६ गते ७५ वटै जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फागुन मसान्तभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम र नवीकरण फारम बुझाइसक्नुपर्ने र चैत–वैशाखमा सदस्यता छानबिन सक्ने निर्णय गरे पनि अझै एक दर्जन बढी जिल्लाको आन्तरिक विवादका कारण सदस्यता फारम केन्द्रीय कार्यालय आएको छैन। भूकम्पपछि सदस्यता छानबिनसहितको सबै काम प्रभावित भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
‘सामान्य अवस्थामा महाधिवेशन सार्ने अवस्था छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘भूकम्पपछि १४ जिल्लामा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा उनीहरु (प्रभावित जिल्ला कार्यसमिति) सँगको छलफलपछि महाधिवेशनको निर्णय लिन्छौँ।’
कांग्रेसले केही दिनभित्र प्रभावित जिल्लालाई साउनभित्र सबै तहको जिल्ला अधिवेशन गर्नसक्ने वा नसक्ने विषयमा सुझाव लिने तयारी गरेको छ। ‘हामी छिट्टै स्थानीय तहको कार्यसमितिसँग महाधिवेशनको विषयमा सुझाव लिन्छौं,’ बडूले भने, ‘उहाँहरुको सुझावपछि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा निर्वाचन आयोगको राय बुझेर महाधिवेशनका विषयमा निर्णयमा पुग्नेछौँ।’
पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न जटिलता रहेको स्वीकार गर्दै कानुनी र संवैधानिक कठिनाइको पनि ठिक ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए। ‘अहिलेको अवस्थामा १४ जिल्लाका साथीलाई महाधिवेशन गर भन्ने अवस्था छैन,’ बडूले भने, ‘परिस्थिति काबुबाहिर छ, यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर आयोगसँग कुरा गर्छौं।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तरिम संविधानअनुसार पार्टीको १३औँ महाधिवेशन सार्न नसकिने बताए। ‘भूकम्पको कारण महाधिवेशन गर्न गाह्रोचाहिँ छ,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘महाधिवेशन सार्न अन्तरिम संविधान नै संश्ाोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
अन्तरिम संविधानले कम्तीमा पाँच वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको अधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महाधिवेशन सार्दा आउनसक्ने संवैधानिक र कानुनी जटिलाको विषयमा कांग्रेस नेताहरुले निर्वाचन आयोगका साथै कानुनविदसँग समेत छलफल गर्ने भएका छन्। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा जम्मा भएका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री, अर्थमन्त्री, पार्टी प्रवक्तासहितका नेताले महाधिवेशन सार्दा आउनसक्ने कानुनी जटिलताको विषयमा कानुनविद् र आयोगसँगको परामर्शपछि निर्णयमा पुग्ने सहमति गरेका छन्।
भदौ २४ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा १३औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले नगर, वडा, गाउँ अधिवेशन साउन १४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। २ सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन साउन २२ गते र साउन २६ गते ७५ वटै जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फागुन मसान्तभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम र नवीकरण फारम बुझाइसक्नुपर्ने र चैत–वैशाखमा सदस्यता छानबिन सक्ने निर्णय गरे पनि अझै एक दर्जन बढी जिल्लाको आन्तरिक विवादका कारण सदस्यता फारम केन्द्रीय कार्यालय आएको छैन। भूकम्पपछि सदस्यता छानबिनसहितको सबै काम प्रभावित भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया