किन आउँदैछन् बेलायती विदेश राज्यमन्त्री नेपाल ?

काठमाडौँ, १८ जेठ । बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायर नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा सोमबार राजधानी आउनुहुने भएको छ ।

नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको २०० वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने तथा सहयोगका थप क्षेत्रहरू पहिल्याउने उद्देश्यले राज्यमन्त्री स्वायरको भ्रमण हुन लागेको हो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संयुक्त सरकार र त्यसले अघि सारेका समाजिक–आर्थिक विकास योजनालगायतका विषयमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नु उहाँको भ्रमणको अर्को उद्देश्य हो ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग राज्यमन्त्री स्वायरले बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले नेपाल–बेलायत सम्बन्धबारे त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा प्रवचन दिनुहुनेछ भने पोखरा पुगेर बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित गोरखा कल्याणकारी योजनाबारे जानकारी लिनुहुनेछ ।

नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । बेलायतले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्दैै आएको छ । पछिल्ला दिनमा उक्त मुलुकले सामुदायिक तथा ग्रामीण विकास, योजना तथा क्षमता विकासजस्ता मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, वित्तीय तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, सुशसान, निर्वाचन र मानवअधिकार प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा सहायता केन्द्रित गर्दैै आएको छ ।

गरिबी घटाउने तथा आर्थिक उन्नयनका साथै ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावको न्यूनीकरण र शान्ति निर्माणको क्षेत्रमा पनि बेलायतले उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच व्यापार तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा नेपाली उत्पादनले बेलायती बजारमा बाक्लो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन् । पस्मिना सल, बाख्राको छाला, छालाजन्य वस्तु, नेपाली कागज र त्यसबाट बनेका सामग्री, ऊनी गलैँचा, हस्तकलाका सामान, तयारी पोसाक र चाँदीका गरगहना नेपालबाट बेलायत निकासी हुँदै आएका छन् ।

त्यसैगरी बेलायतबाट तामाका सामान, उच्चस्तरीय मदिरा, औषधि, सौन्दर्य प्रसाधन, यन्त्र तथा उपकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धानका उपकरणलगायतका सामग्री आयात हुने गरेको छ । बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)मार्फत नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समावेशीकरणको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन, दैवी विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण एवम् आधारभूत सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा बेलायतले सर्वाधिक एक करोड ४० लाख स्टर्लिङ पाउन्ड प्रदान गरेको थियो भने डिएफआइडी सबैभन्दा धेरै सहायता रकम उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय विकास सहयोग नियोग हो ।

नेपालको विकास–निर्माणका प्रयासमा सघाउन बेलायतले वार्षिक १० करोड ६० लाख स्टर्लिङ पाउन्ड प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०१५ सम्ममा दुई लाख ३० हजार रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र त्यसमा एक लाख १५ हजार महिलालाई अवसर दिने, ५३२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने तथा तीन हजार ७०० किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ ।