४ कार्तिक २०८३, बुधबार

मुथुट फिनकर्प र आईएमईबीच रेमिट्यान्स सम्झौता

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १६ भदौ । इन्डो नेपाल करिडोरको रेमिटेन्स प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुथुट फिनकर्प र आईएमईबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

सम्झौता पत्रमा मुथुट फिनकर्प लिमिटेडका सीईओ साजी वर्गीस र आईएमईका गौतम नैथानीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

इण्डियामा बुधबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा मुथुट फिनकर्पका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक थोमस जोन मुथुट, आईएमई ग्रुपका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सुमन पोखरेल, आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेललगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त अवसरमा मुथुट फिनकर्प लिमिटेडका सीईओ साजी वर्गीसले मुथुटका ३ हजार ६०० वटा शाखाहरूमार्फत भारतमा बसोबास गर्ने र आम्दानी गर्ने नेपाली समुदायलाई उनीहरूको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने यो एउटा विस्तारित कदम भएको विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आईएमई ग्रुपका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सुमन पोखरेलले मुथुट फिनकर्पसँगको सहकार्यले इण्डियामा आईएमईको पहुँच विस्तार भएको बताए । आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले मुथुट फिनकर्पसँगको सहकार्य इण्डो नेपाल रेमिटेन्स सेवा विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।

यस्तै आईएमईका गौतम नैथानीले भने, ‘मुथुट फिनकर्प लिमिटेडसँग हात मिलाउँदा इन्डो–नेपाल रेमिटेन्स सेवामा अर्को कोसेढुङ्गा थपिनेछ जहाँ ग्राहकहरूले दुवै कम्पनीको फराकिलो नेटवर्कबाट फाइदा लिन सक्नेछन । यो साझेदारीले आफ्नो मेहनतको कमाइ नेपालका परिवारहरूलाई घर फर्काउनको लागि भरपर्दो र सुरक्षित प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ ।’

नेपाली आप्रवासीहरूले मुथुट फिनकर्प लिमिटेडको ३६०० भन्दा बढी शाखाहरू मध्ये कुनै पनि शाखाबाट नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारलाई तत्काल पैसा पठाउन सक्नेछन ।

विशेष गरी नेपालको लागि, विप्रेषण आप्रवाह सन् २००२ देखि बढेको छ र हाल आप्रवाह हुँदै आएको रेमिटेन्सले नेपालको राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनको औषतमा लगभग २३% योगदान गर्दछ । नेपालले पाएको कुल रेमिट्यान्सको १५ प्रतिशत भारतबाट आएको अनुमान छ ।

हरेक वर्ष धेरै नेपालीहरू मौसमी बसाइँसराइ, पार्टटाइम जागिर र सरकारी जागिरलगायत विभिन्न पेशाका लागि भारत जाने गर्छन् । आईएमई सन् २००१ देखि रेमिटेन्स व्यवसायमा लागिरहेको छ । यो सुविधाबाट ५० लाख नेपाली आप्रवासी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।