काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले गरिरहेको विभिन्न परामर्श तथा छलफलहरू संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।
चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रपतिले उत्तेजना फैलाएर अमुक दल र नेतालाई सघाउन खोज्न नहुने डा भट्टराईको भनाइ छ ।
‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन,’ डा. भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’उत्तेजना फैलाएर अमुक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन ।’
आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई संसदमा फिर्ता पठाएको र संसदबाट फेरि पास भएर जस्ताको तस्तै आउने आँकलनस्वरुप राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न छलफल र परामर्शलाई तीव्रता दिँदै आएकी छिन् ।
यसैक्रममा बुधबार उनले नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेलहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । तर, उनको सो छलफल संविधानविपरीत रहेको डा. भट्टराईको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया