काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले वर्तमान समय सान्दर्भिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले हिजो बिहीबार नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर सो कुराको माग गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रममा संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्षमा बौद्धिक सम्पत्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषय रहेको बताए । यससम्बन्धी कानूनमा पनि समयसापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उक्त विषयमा प्रभावकारी कानूनको अभावमा नेपालमा बिदेशी लगानीको आगमनलाई सुनिश्चित गर्न चुकेको बताउँदै उनले यसैको अभावमा नेपालमा सञ्चालित स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा यस बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा आफूहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकिरहेको दाबी गरे । ‘बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनकै कमजोरीको कारण नेपालमा सञ्चालित विदेशी कम्पनीहरू मात्र नभई स्वयम् हाम्रै कतिपय नेपाली कम्पनीहरूलाई समेत हामीले प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गनै सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि यो बौद्धिक सम्पत्तिको कानूनको तड्कारो आवश्यकता छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति भन्दा यसभित्र ट्रेडमार्क, कपीराइट, पेटेन्ट डिजाइन लगायतका बिषयहरू समेत समेटिएर आउने तथा यो एक बृहत बिषय भएको परिप्रेक्षमा पनि यो सम्बन्धी कानून विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन तथा अन्य संस्थाहरूले तय गरेका मापडण्ड अनुरूप गर्न आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष तथा डाबर नेपालका ब्यापार प्रमुख हरकिरत सिह बेदीले अहिलेको डिजिटलाइजेशनतर्फ अग्रसर विश्वमा यो बौद्धिक सम्पत्ति सबैको चासो र प्रमुख सरोकारको बिषय भएको बताए । ‘यो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहेको र यसले कुनै पनि देशमा आउने विदेशी लगानीको बहाव र मात्रालाई निर्दिष्ट समेत गर्ने हुनाले नेपाल एक लगानीका लागि अत्यन्त उपयुक्त गन्तब्य हुँदा पनि किन विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रूपमा आई राखेको छैन भन्नेतर्फ सबैले बिचार पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित प्रभावकारी कानून आउने आशा उनले व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानून भए पनि समय अनुसार त्यसमा परिमार्जन हुन नसक्दा हाल देखा परेका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बिचार व्यत्त गरे । ‘प्रतिलिपी अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयलाई हाम्रो संबिधानमै व्यवस्था गरिदए पनि जनचेतना र .यससम्बन्धी कानूनको अभावमा बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि देशमा लगानी गर्न पहिले त्यहाँ आफ्ना बौद्धिक सम्पत्तिलाई पूर्व शर्तको रूपमा लिने भएकाले पनि यसलाई महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिनु पर्ने र यसो भयो भने प्रबिधि हस्तान्तरण, पूर्वाधारमा लगानी र साना तथा मझौला उद्योगको प्रबद्र्धन गर्न सहज हुनेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै धेरै विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको भए पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून नहुँदा लगानी आउन समस्या भएकाले समयमा नै यससम्बन्धी मस्यौदा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन सरकारसँग उनले माग गरे ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि ब्यापार घाटा कम गर्नका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकाले सरकारले निर्यातमूखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुनको अभावमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङ गरेर निर्यात गर्न समेत कठिन भएको र यसका लागि कानून आवश्यक भएको बताए ।
छलफलमा लामो समयदेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी पैरवी गरीरहेका बरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले नेपालमा ५७ वर्ष पूरानो कानूनको अभ्यास भइरहेकाले गर्दा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरूको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताए ।
विश्वमा सूचना तथा प्रबिधिको बिकासमा तिब्रता आएसंगै बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बढेर गएको भए पनि नेपालमा भने समय सापेक्ष कानूको निर्माणमा सरोकारवाला निकायले गम्भीर नभएको कारण पूरानै कानून कार्यान्वयनमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी नेपालमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रबिकुमार रायभरमले आफ्नो प्रस्तुनि दिँदै विश्वमा कूल अर्थतन्त्रको एक तिहाई भाग बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानून तर्जुमा हुन नसक्दा यो क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए । उनले नेपालमा फितलो कानून र समयसापेक्ष कानून हुन नसक्दा विश्वमा ख्याति कमाएका ब्राण्डको नाम राखेर ब्यापार ब्यबसाय सञ्चालन हुने गरेको स्मरण गर्दै नेपालमा भित्रिने लगानी तथा उद्योगहरू प्रभावित भएको बताए ।
कार्यक्रममा किरण सुजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अमिर प्रताप राणाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले प्रभावकारी र समय सापेक्ष कानून तर्जुमा नगर्दा नेपालमा भएका उद्योगहरूले पनि समस्या भोगिरहेको बताए । उनले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून फितलो हुनाका साथै समयसापेक्ष नहुँदा नेपालमा नै चल्तीमा रहेका स्थापित ब्राण्डको नक्कल भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया