लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं, २ भदौ । गृह मन्त्रालयले लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै विपन्न र उत्पीडित नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लघुवित्त संस्थाहरूप्रति भ्रामक र कपोकल्पित आरोपहरू लगाई भ्रम छर्ने कार्य शुरू भएकाले यसविरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

देशको प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई नियामक निकायबाट सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूप्रति हाल केही व्यक्ति तथा लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूप्रति भ्रम छर्न भ्रामक र कपोलकल्पित आरोपहरू लगाएको हुँदा यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न समेत गृहले निर्देशन गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूबिरुद्ध अनेक किसिमका धन्दा चलाउनेबिरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिर्नेशन दिइसकेको बताइएको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा–साझा सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोशिस भइरहेको व्यहोरासहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको थियो ।

संघले तथ्यहीन मागहरू राखी निरन्तर रूपमा लघुवित्तको कार्यक्रममा व्यवधान गर्दै आएकाले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरू खारेज, कर्जा मिनाहा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निःशुल्क रूपमा कर्जा प्रदानलगायत निहित स्वार्थ राखि आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधिहरू बन्द गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरूले यस्तो संघर्ष समिति बनाएर धम्की दिँदै आएको बताइएको छ । यो समूहले हालसम्म वित्तीय संस्थाको ग्राहकबाट कर्जा मिनाहा गराउने नाममा देशभरबाट लाखौं रूपैयाँ सदस्यताबापत संकलन गरेको समेत पाइएको छ । यसलाई सरकारले अबैधानिक समूह भनी घोषणा गरेको छ ।