
काठमाडौँ, १५ असार । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
अदालतलको वृहत पूर्ण इजलासले वुधबार सर्वाजनिक गरेको पूर्णपाठमा सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय र कार्यलाई रोक्ने आदेश गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते सरकारले निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेका कार्यहरु बदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।
बहुमत न्यायाधीशले विभिन्न वातावरणीय कारण, वन विनाश लगायतका आधार देखाउँदै निजगढको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरे पनि कार्की र शर्माले भने निजगढमै कम वन विनाशले विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएका छन् ।
फैसलामा मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ फागुन २९ मा गरिएको निर्णय तथा विमानस्थलका लागि ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायत वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित सबै निर्णय र सूचनासहित भए गरेका कारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनिएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठः















प्रतिक्रिया