
काठमाडौँ, १० असार । माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र विद्रोह सुरु भएको छ ।
मन्त्री हेरफेरको निर्णयलाई पार्टीका १० सांसदले लिखित चुनौती दिएका छन् ।
उनीहरुले ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै बजेट अधिवेशन चलिरहेका बेला एक्कासि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वभाविक मान्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने १० सांसदमा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन् भने कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, बिनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण, धनबहादुर बुढा र निरा जैरु रहेका छन् ।
यस्तो छ १० सांसदको ८ बुँदे ध्यानाकर्षणः
१) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अधिवेशन चलिरहेको समयमा एक्कासि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
२) पूर्वजानकारी पाउँदा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आउँछौं भनेर नेतृत्वलाई मन्त्रीहरूले दिएको विश्वासमा ठेस पु¥याउने र पटक पटक अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहार कदापि ठीक मान्न सकिँदैन ।
३) स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत अध्यक्ष कमरेडले गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर दिएको निष्कर्ष विपरीत पटक–पटक आजै/भोलि नयाँ मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाब किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न ।
४) मन्त्रीहरूले संसदमा बजेटसम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्ने र माननीय सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएर बजेट पास भएपछि छोड्ने छौं भन्ने प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठानियो, यो व्यवहारप्रति हामी गम्भीर छौं ।
५) प्रस्ताव गरिएका नयाँ मन्त्रीहरुको नामावली असमावेशी र असन्तुलित छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं ।
६) पालैपालो मन्त्री बनाउँछु भन्ने नेतृत्वको भनाइलाई सही मान्ने हो भने पनि सबैलाई एउटै व्यवहार र मापदण्ड लागू नभएको, महिलाको सहभागिता नभएको, गैरसांसद र एकै जिल्लाबाट दुईजना एकैपटक मन्त्रीमा सिफारिस गरेको, पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको कुराप्रति हामी गम्भीर असहमत छौं ।
७) मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा पुरानो टीम पूरै फिर्ता र नयाँ टीम सन्तुलित र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सिफारिस गर्न जोडदार माग गर्दछौं। यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउनसमेत माग गर्दछौं ।
८) यी तमाम विषयमा छलफल गर्न तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउनसमेत माग गर्दछौं ।















प्रतिक्रिया