घोषणापत्रमा मात्रै सीमित गरिबी न्यूनीकरण

वैशाख, २६ रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार मुख बोल्न सक्नुहुन्न । जन्मजात मुख नबोल्ने यो परिवार रोल्पा अस्पताल नजिक सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छ ।

गरिबी निवारण र समृद्धिको नारा पस्कदै हुलका हुल गाडीमा लावा लस्कर नेता कार्यकर्ता धेरै पटक उहाँको घर हुँदै चुनाव प्रचारमा ओहोरदोहोर गर्दा कसैको दृष्टिमा परेको छैन सुनार परिवार । मुख नबोल्ने उहाँहरु हातको सङ्केतबाट कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँहरु घरमा खाना नभएका कारण कैयौँ रात भोकभोकै सुत्न बाध्य हुन्छन् । राजनीतिको ‘र’ थाहा नभएको यो परिवार पनि धेरै पटक सशस्त्र द्वन्द्वको शिकार भयो ।

न सुत्नका लागि ओछ्यान छ, न त खानको लागि अन्न नै । मागेर पेट पाल्ने तीन दाजु बहिनी संकेतबाट कुरा गर्नुहुन्छ । वृद्धावस्थाका कारण राम्रोसँग आँखा नदेखे पनि जीविका धान्ने उपाय बनेको दाम्ला र डोरी बुन्ने काम भने छाड्न सकेका छैनन् । जाडो होस् या गर्मी एक सरो कपडामा रहन्छ उहाँहरुसँग । सुत्नका लागि ओड्ने ओछ्याउने कपडा नहुँदा उहाँहरुका कैयौँ रात कठाङ्ग्रिएर बिते ।

उहाँहरुको खुट्टाले अहिलेसम्म जुत्ता चप्पल देख्न पाएको छैन । हिउँद होस् वा वर्षा खाली खट्टा हिँड्नुको विकल्प छैन । उहाँहरु बस्ने घर नहुँदा लामो समय नातेदारको घरमा बसेका र पछिल्लो पटक सरकारले निर्माण गरेको घरमा बस्दै आउनुभएको छ ।

दाजु गोपाल र भाई प्रसादले गाउँलेको दाम्लो र डोरी बुन्नुहुन्छ । दाम्लो र डोरी बुनेवापत दिने दुईरचार माना अन्न र सयरपचास रुपैयाँ भएको छ त्यो परिवार बाच्ने आधार । उहाँहरु गाउँमा हुने विवाह तथा शुद्ध कार्यमा गएर कैयौँ दिनका छाक टार्ने गर्नुहुन्छ । त्यस्ता काममा गएका उहाँहरुलाई गाउँलेले कृपा गरेर दिने एकरदुइ सय रुपैयाँ पनि साँझ बिहान जोहो गर्ने आधार बनेको छ ।

वडा कार्यालयले गोपाललाई ज्येष्ठ दलित भत्तावापत मासिक रु एक हजार र प्रसादलाई मासिक रु ६०० उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आसारा भने विवाह गरेर अन्यत्र गएको र पछि फर्केर आएको भन्ने जानकारी हुन् आएकाले भत्ता दिइएको छैन ।

यस्तै रोल्पाको माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँ पारिवाङकी लालसरी घर्तीमगर बिरामी भएर थला परेको आठ वर्ष भयो । नौ वर्षको उमेरमै दुवै खुट्टा चल्न छाडेपछि कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी उहाँको पढाइमा विश्राम लाग्यो । अहिले उहाँ १७ वर्षकी हुनुभयो ।

आमा भीमकुमारी घर्तीमगरको मृत्यु भएको चार वर्ष भयो । बुबा पनि अपाङ्ग छन् । बुबाको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । घरमा १४ वर्षकी विपना र नौ वर्षकी दीपा दुई अवोध बहिनीहरु तथा ८१ वर्षीय हजुर आमा नौला घर्तीमगर मात्रै छन् ।

दुवै खुट्टा नचल्ने उहाँको अचेल कम्मर मुनीको भाग चल्दैन । दाँया खुट्टामा ठूलठूला घाउ आएका छन् । घाउ पाकेर पिप चुहिन्छ । उहाँलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्दा साहारा चाहिन्छ ।

आमा छदा आमाले र आमाको मृत्युपछि सानी आमाले उहाँको उपचारका लागी दाङको गोरखा अस्पताल, काठमाडौँको बालकान्ति अस्पताल र टिचिङ अस्पताल, बनेपाको शिर मेमोरियस अस्पताल जस्ता दर्जनौँ अस्पताल पुर्‍याए पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी उहाँको पैसा अभावले राम्रो उपचार हुन पाएन् । ऋण धेरै भएपछि रु सात लाख मूल्यमा खेत पनि बेच्यो उहाँको परिवारले । उपचार गर्दा विभिन्न व्यक्तिबाट लिएको ऋण तिर्न खेत बेचेको पैसा पुगेन ।

घर अगाडि तीन महिना खान नपुग्ने पाखोबारीबाहेक अब उहाँको परिवारसँग अरु थोक केही छैन । साँझ बिहानको हातमुख जोड्न समस्या छ । अहिलेसम्म सानी आमाले चामल, मकै, दालको जोहो गरिदिनुभएको छ ।

“अहिलेसम्म जसोतसो साँझ बिहान खाने जोहो गर्दै आएको छु, आफ्नै परिवार पाल्न हम्मेहम्मे परेको मलाई लामो समयसम्म सहयोग गर्न सक्ने हैसियत छैन”, उहाँकी सानीआमा विर्षना घर्तीमगरले भन्नुभयो ।

रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकामा गरिबीका दुई प्रतिनिधि घटना हुन् । रोल्पाको कूल जनसङ्ख्याको आधा अझै गरिबीको रेखामुनी छ । नेपाल गरिबी लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार रोल्पामा गरिबको सङ्ख्या ५७ हजार ५०४ छ । यो जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याको करिब आधा हो । जिल्लामा गरिबीको यति ठूलो सङ्ख्या रहे पनि यहाँका राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा गरिबी परेको छैन ।

“चुनावमा तयार गरिने घोषणापत्रमा गरिबी प्राथमिकतामा पर्दैन”, रोल्पा–२ का समाजसेवी भिमसेन घर्तीमगरले भन्नुभयो, “पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र रोज्ने दलहरु घोषणापत्रमै यो क्षेत्रलाई छुटाउने गर्छन्, यहाँका स्थानीय सरकार गरिबमुखी कार्यक्रममा कहिल्यै अग्रसर हुँदैनन् ।”

सामाजिक–आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले पछि परेको रोल्पा समग्र विकास सूचकाङ्कमा नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ६८औँ स्थानमा छ । यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार भने विकासको नमूना पस्किदै यहाँका अग्ला डाँडामा भ्युटावर बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । बितेका पाँच वर्षमा यहाँ चार वटा भ्युटावर बनिसकेका छन् ।

“गरिबी निवारण हरेक दलको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने हो तर त्यसो देखिएन”, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष तीथा आचार्यले भन्नुभयो, “उनीहरुको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार पर्दा यो क्षेत्र छुट्ने गरेको देखिन्छ ।” आचार्यका अनुसार आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन ।–रासस