काठमाडौं, ९ चैत । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका नाममा ३ वर्षमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यो रकमबाट पालिका र विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड भने गुणस्तरहीन भएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन् । विद्यालयहरूले उपलब्ध गराएका प्याड सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारका नभएको, प्रयोग गर्दा आधा घण्टा पनि नथेगेको, लगाउँदा खस्रो भएको, टाँसिने गम कम भएको, चिलाउने, पोल्नेजस्ता समस्या आएको भन्दै छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेपछि शिक्षा मन्त्रालयको यो कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रा लाभान्वित हुने गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि पहिलो वर्ष १ अर्ब २७ करोड र २०७७/०७८ मा १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो वर्ष १० लाख ५४ हजार छात्राका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाउँछ ।
सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ, जसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने भनेर मापदण्ड तय गरिएको छ । कार्यविधिमा प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ तर त्यो पालना भएको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा मापदण्ड अनुसारको प्याड खरिद भएको छैन भने कतिपयमा खरिद प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको छ । तर, मापदण्डअनुसार प्याड खरिद भए/नभएको अनुगमनका लागि सबै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा समेत गठित समितिले प्रभावकारी काम गरेका छैनन् ।
भृकुटीमण्डपस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा आरती मगरलाई विद्यालयमै निःशुल्क सेनेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने थाहा छ तर उनी झोलामा प्याड बोक्न छुटाउँदिनन् । विद्यालयमा पाइने प्याड लगाएका दिनको सकसपूर्ण अनुभव उनीसँग छ । एक दिन कक्षामा भएकै बेला उनलाई रजस्वला भयो । विद्यालयले दिएको प्याड प्रयोग गरिन् तर केही बेरपछि चिलाउन थाल्यो ।
‘रगत नै थेगेन,’ उनले भनिन्, ‘लगाएको आधा घण्टामै चिलाउन, पोल्न थाल्यो ।’ आरतीले जस्तै गुनासो अन्य छात्राले पनि गर्ने गरेका छन् । विद्यालय सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन समितिकी सदस्य शिक्षक रिता पन्थलाई छात्राहरूले गुणस्तरहीन प्याडका बारेमा बारम्बार गुनासो सुनाइरहन्छन् । आफैंले प्रयोग गर्दा पनि यस्ता समस्या आएको उनले बताइन् । ‘हामीले प्रयोग गर्दा पनि चिलाउने र पोल्ने समस्या अनुभव गर्यौं,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि २०७६ मा स्थानीय तहले गुणस्तरीय प्याड खरिद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए छ । तर, धेरैजसो स्थानीय तहले खरिदको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिएका छन् । विद्यालयहरूले खरिद गरेका प्याड लगाउन नसकेपछि छात्राहरूले बाहिरबाट किनेर प्रयोग गर्न थालेका छन्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा मधु शाहीले समाचार लेखेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया