प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग राज्यका अंगहरूलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र: ओली

काठमाडौँ, १ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले लगाएको महाअभियोगले राज्यका अंगहरूलाई विभाजन तर्फ लैजाने बताएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अनुचित र अनुत्तरदायी भएको बताए । यसले मुलुकमा हानी पुग्ने समेत उनले दावी गरेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक उद्देश्यबाट आएको छ, यस्ले सत्ता गठबन्धनको कुनियतलाई प्रष्टै पारेको छ,’ गठबन्धनको कामको निन्दनीय रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीचको सम्बन्धको तनाव शीथिल हुँदै गरेका बेला फेरि तनावग्रस्त बनाउने र वातावरण विथोल्ने षड्यन्त्रबाट यो महाअभियोग ल्याइएको छ । यो लोकतन्त्रविरुद्धको धरै गम्भीर कदम हो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने गम्भीर षडयन्त्रको प्रकटीकरण हो ।’

महाअभियोग राज्यका अंगहरूलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

महाअभियोगको सिलसिलाको बीजारोपण गरेर सत्तापक्षले राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन खोजेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग न्यायालय कब्जा गर्ने प्रपञ्च भएको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै रिजालले महाअभियोगले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको समेत उल्लेख गरेका छन ।

उनले सरकारले न्यायालय कब्जा गरी आफू अनुकूलका फैसला गराउने धृष्टता प्रकट भएको बताए । यसले स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको रिजालको भनाइ छ ।

सरकारले आफैँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुले प्रतिपक्षसँग बन्न लागेको सम्बन्धलाई बिगारेको पनि रिजालको टिप्पणी रहेको छ ।

सरकारले सुरु गरेको महाअभियोगको सिलसिलाको असर तुरुन्तै देखा पर्ने रिजालले बताएका छन् ।