काठमाडौँ, ८ माघ । सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानुन तथा संवधिानविदहरुसँग छलफल गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनमै कुरा नमिल्दा सरकार अनिर्णीत हुन पुगेको छ ।
यसैबीच संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दुईटा बाटो देखाएका छन् ।
उनले संविधानको दुई वटा धारामा टेकेर निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पहिलो त धारा ८५ हो । धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष ननाघ्ने प्रावधान उनले स्मरण गराउँदै स्थानीय तह भन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत गरे ।
त्यसैगरी, धारा २२५ पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधानले न चाँडो (अर्ली) न ढिलो (डिले) तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष (धारा ८५) (५ वर्ष ननघाएर) र स्थानीय तहको ’कार्यकाल (पाँच वर्ष) समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र’ (धारा २२५) निर्वाचन सम्पन्न भैसक्नु पर्छ ।’
संविधानविद आचार्यले आफ्नो अनुकूलमा निर्वाचन गराउने संविधानले छुट नदिएको बताएका छन् । ‘कुन महिना, कुन बार वा कुन साइतमा निर्वाचन भएमा कुन दलले जित्छ, संविधानले उल्लेख गरेको छैन । दलहरू यसतर्फ नलाग्ने कि ?’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया