१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

मन्त्री रेणु यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति, सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की

210
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ, ६ माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

वुधबार ‘बलिदानी दिवस’ का अवसरमा रौतहट सदरमुकाम गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्षित गर्दै ज्यान मार्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

जनमत पार्टीले तराईमधेशका विभिन्न जिल्लामा किसानले समयमा मल नपाएको, झूटा मुद्दा लगाइएको भन्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई बहिष्कार गर्ने नीति लिएको छ । वुधबार पनि गौरमा मन्त्री यादवलाई जनमतका कार्यकर्ताले लखेटेका थिए ।

त्यसपछि सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले २०६३ को ‘गौर नरसंहार’ को उदाहरण दिँदै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । उनले सीके राउतसँग कुनै एजेन्डा नै नभएको पनि आरोप लगाउँदै

मन्त्री यादवले गौर नरसंहार ताजै रहेको जनाउँदै भनिन्, ’इतिहासमा राइस मिल अझै जीवित छ । रौतहट ऐतिहासिक जिल्ला हो । यो गौरमा फट्टा(चिर्पट) देखाउने प्रयास नगर । यहाँ लट्ठी भाँच्ने जनता छन् । तपाईंको फट्टा त्यहीँ तोडमोड गरेर हातमा राखिदिनेछौँ । आज बलिदानी दिवसका दिन हिंसा होइन, आज बलिदानी दिवस मनाउन आएका हौँ । भोलि हामीले यहाँका पुल र सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर भिजिट गर्नेछौं । तुफानसँग भिड्न आए तपाईंको उही हालत हुनेछ जे गौरको राइस मिलमा भएको थियो । म डाक्टर साबलाई यहीँबाट आग्रह गर्छु । तपाईं पीएचडी डाक्टर हो रिसर्च गर्नुहोस्, चिरफार नगर्नुहोस् । चिरफार गर्न खोज्नु भए फेरि तपाईंलाई घेराबन्दी गरेर मारिनेछ । त्यसैले तपाईं रिसर्च नै गर्नुहोस् ।’

१५ वर्षअघि २०६३ चैत ७ गते अपराह्न गौर नगरपालिकास्थित राइस मिलमा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबीच झडप हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यतिबेला राइस मिलमा एकै स्थानमा माओवादी र फोरमले सभा गर्न लाग्दा झडप भएको थियो । झडपमा २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने ५३ जना गम्भीर घाइते भए ।

झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक÷एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन । घटनामा ५३ जना घाइते भएका थिए । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए तर न्याय भने कसैले पाएका छैनन् ।