अपेक्षा र चिन्तामै बित्यो गणतन्त्रको छ वर्ष

वीरेन्द्र कर्ण

जनकपुरधाम । नेपाली जनताले साढे छ दशकको लामो सङ्घर्षपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज छ वर्ष पूरा भएको छ ।

विसं २०६२÷०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था अन्त्य गरेर मुलुकमा जनताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ । नेपाली जनताको लामो त्याग, तपस्या र सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको गणतन्त्रले छ वर्षको अवधि पूरा गरेपनि अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्दा नेपाली जनतामा चिन्ता बढ्नु स्वभाविक नै हो ।

नयाँ संविधानको निर्माण, देशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने सपना देखेका मिथिलावासीमा पनि मुलुकका आम जनतामा देखिएको चिन्ताले छोडेको छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणि भूमिका खेल्दै आएका मिथिलावासी नयाँ संविधान नआएसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दछन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमा अहिले पनि सत्ता मोह रहनु र नयाँ संविधान आउन भइरहेको ढिलाइप्रति निराश देखिन्छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि संविधान लेखन र विकास निर्माणका कार्यले गतिशीलता लिन नसक्नु र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको अन्तरद्वन्द्वले मुलुकलाई अग्रगतितर्फ लैजान नसकिने उनीहरूको निस्कर्ष छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली देशमा २४० वर्षसम्म रहेको समान्ती राजसंस्थाको समाप्त भएपनि यसको अवशेष भने अहिले पनि यथावत रहेको बताउनुहुन्छ । देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छ वर्ष भयो तर नयाँ संविधान बन्न नसक्दा मुलुक झन अन्यौल र अस्थिरताको भूँमरीमा अल्झिएको उहाँको भनाइ छ ।

लामो संघर्ष र बलिदानपछि देशमा गणतन्त्र आयो र जनताले बोल्ने अधिकार प्राप्त गरे, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको प्राप्ति भएपनि नेताहरूका द्वेध चरित्र र सत्ता लोलुपताको कारण सहिदको सपना साकार हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ अधिकारकर्मी विजय दत्त ।

पहिलाको तुलनामा अहिले गरिब, महिला, दलित, जनजातिले केही हदसम्म अधिकार प्राप्त गरेका छन्, जुन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको एउटा ठोस उपलब्धि हो–स्थानीय समाजसेवी सुधा कर्ण भन्नुहुन्छ–“तर त्यसलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक संविधान बन्नु जररी हुन्छ ।”

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अब बन्ने संविधानमा जनताको सम्प्रभुसत्ता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, वालिक मताधिकार, मानवअधिकार, महिला अधिकार, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलबादको सुनिनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ, जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर राय ।

मुलुकमा गणतन्त्र घोषणापछि धेरै हदसम्म मानवअधिकार, सूचनाको हकको सुनिश्चित भएको बताउँदै सञ्चारकर्मी श्यामसुन्दर शशी भन्नुहुन्छ, ‘शासन व्यवस्था पारदर्शी भएमात्र आमजनताले सुसूचित हुने अधिकार पाउँछन् ।’

दण्डहिनताको अन्त्य र विधिको शासन कायम हुनसके मात्रै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र आम जनताको साझा प्रतिवद्धता कायम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । रासस