काठमाडौ, २९ चैत । सरकारले सुधारका लागि भन्दै थप सार्वजनिक संस्थानको निजिकरण गर्न लागेको छ ।
हालसम्म ३० संस्थाको निजीकरण भएको छ भने ६ वटा प्रक्रियामा छन् । तर, निजीकरण भएका अधिकांश संस्थान बन्द भएका छन् ।
सरकारले निजीकरण गरेकामध्ये ११ संस्थानमात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका पनि पाँचवटा मात्रै नाफा कमाउन सक्षम रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानको दक्षता वृद्धिगरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारी, प्रशासनिक तथा वित्तीय भार र सेवा प्रवाह कम गर्न भन्दै निजीकरण, खारेजी र विघटन गर्न थालेको थियो ।
हालका अर्थमन्त्री डा रामशरण महत योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा बनाइएको आठौं योजना ९०४९/५४० ले संस्थान निजीकरणलाई प्रमुख प्रथमिकतामा राखेको थियो ।
तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र पछि अर्थमन्त्री बनेका महतकै पालमा सवैभन्दा बढी संस्थान निजीकरण गरिएका छन् ।
अहिले उनकै पालमा ६ संस्थानलाई निजीकरण गर्न लागिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
खुला अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको नीति नेपालमा लागू गर्न सफल भएका अर्थमन्त्री महत घाटामा संस्थान चलाउन नहुने पक्षमा छन् ।
तर, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने संस्थान घाटामा गयो भन्दैमा सरकारले चलाउनु हुँदैन भन्ने धारणा गलत भएको बताए ।















प्रतिक्रिया