बर्दिया प्रहरीले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा दर्ता गरेन, यसरी मारिएका थिए ६ जना निर्दोष व्यक्ति

– सुदीप अधिकारी

बर्दिया, २८ चैत । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका ६ ओटा गैरन्यायिक हत्याका पीडित परिवारले न्यायको याचना गर्दै दर्ता गर्न लागेको कर्तब्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी दरखास्तलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले दरपिट गरी फिर्ता पठाइदिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा फिर्ता पठाएको हो । यस कार्यले द्वन्द्व पीडितको न्यायको मार्गमा प्रहरी नै बाधक बनेको पीडितहरुलेको गुनासो गरेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई हेर्न छुट्टै ऐनको निर्माण भई दुई वटा आयोग गठन भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रहरीले दर्ता गराउन ल्याएको जाहेरी दरखास्त सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९ को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने दावी गरेको छ ।

र ती घटना बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बमोजिम सम्मानित आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिदा यसै कार्यालयबाट दर्ता गर्न मिलेन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक गोबिन्दराम परियारले जाहेरी दर्ता नगरी दरपिट गरी दिएका हुन् ।

द्वन्द्वकालमा तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट ०६० फागुन ३० गते अपहरण गरी हत्या गरिएका बर्दिया कालिका गाविस–४ मुनाल बस्तीका ४१ वर्षीय डिलबहादुर खड्का र ३९ वर्षीय नारायणप्रसाद सापकोटा र सुरक्षाकर्मीद्वारा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरिएका बर्दिया धधवार गाविस–८ बेलभारका २५ वर्षीय सुरेश चौधरी, सोही ठाउँका १७ वर्षीय कन्हैयालाल थारु, २७ वर्षीय कर्णबहादुर थारु, यसैगरी धधवार गाविस–५ का १५ वर्षीय अनिल चौधरीलाई विभिन्न मितिमा हत्या गरेको विषयमा ०७० असोज १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा ०७१ साल फागुन १४ गते गरेको आदेशमा पनि नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १०० को उपधारा १ मा ब्यवस्था भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालको न्याय सम्बन्धि अधिकार संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरुबाट मात्र प्रयोग हुने बताएको छ ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ऐन अनुसार गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई बिस्थापन गर्ने वा न्यायिक कार्यको बिकल्प दिन सक्दैन भनेको छ । आयोग स्वयममा न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हो ।

यसले उजागर गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङघनका मुद्दाहरु न्यायिक निकायबाटै निवटारा हुने हुँदा अस्थायी प्रकृतिको निकायले न्याय निरोपण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।