काठमडौँ, १६ असोज । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन विभिन्न समूहगत छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले उपमहासचिव पद राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
शनिबारको छलफलमा पाँचमध्ये ४ समूहले उपमहासचिव पद चाहिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
शुक्रबार उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव र ७ सचिव रहने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जसमा उपमहासचिव खारेज गरिएको छ भने पोलिटब्युरोको बद्लामा सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समूहगत छलफलको टोली नेताहरुले उपमहासचिव राख्न तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राख्न र पोलिटब्युरो गठनको समेत सुझाव पेश गरेका छन् ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका गोरखबहादुर बोगटीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय निकाय तथा विभागको तर्फबाट सुझाव राखेका भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र एक उपमहासचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यीय हुनुपर्ने र सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लुम्बिनी प्रदशेका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका लीला गिरीले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव दिए । राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारी बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका कर्णबहादुर थापाले पनि सात उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनुपर्ने बताए । पार्टीमा पोलिटब्यूरो कायम गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा सबै कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बागमती प्रदेको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका आनन्द पोखरेलले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, भट्टराईका अनुसार बाँकी ५ वटा समूहले भोलि आफ्नो सुझाव पेश गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया