काठमाडौँ, २४ भदौ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाल सरकारलाई संशोधन हुन नसक्ने जवाफ पठाएको छ ।
सरकारले सोधेका ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धिन नभएको दावी गर्दै संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिएको हो ।
एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पत्रमार्फत दिएको जवाफमा एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको र यसबारे गलत हल्ला फैलाइएको भनिएको छ ।
एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ती अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘यस कानुनी बन्देजका बारेमा कप्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’
जवाफमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, एमसीसीको जवाफमा नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहेको जिकिर गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ । सवै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्ट्यि कानुनका सिद्धान्तहरुद्धारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्यि सम्झौता हुन्’, जवाफमा भनिएको छ ।
यस्ताे छ नेपालीसहित दुवै भाषामा:
प्रतिक्रिया