मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पर्‍यो रिट

काठमाडौं, २३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गगठन संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठनविरुद्ध अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् । नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दाबी उनको छ ।

संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकाले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।