कठामाडौं, १८ जेठ । नेपालमा कोभिड महामारी मच्चिएकाले खोपका लागि दबाव बढिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई सहयोगको आग्रहसाथ गरिएका पत्राचार उनको ‘आफ्नै अग्रसरता’का कारण भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, ‘समकक्षीहरूलाई शिष्टाचारका हिसाबले आग्रह गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसरता लिनुभएको हो ।’ नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रपतिको भूमिका आलङ्कारिक भएकाले त्यस्ता पत्राचारलाई कतिपयले विश्लेषक एवं कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले ‘अस्वाभाविक’ एवम् ‘अनावश्यक सक्रियता’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
तर खोप प्राप्तिका लागि राष्ट्रपतिका तर्फबाट भएका पहलको प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै पाइन्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले राष्ट्रपतिले चिनियाँ समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको र भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र रुसका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको बताइन् ।
कति सान्दर्भिक ?
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा ६६ मा ‘यो संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ उल्लेख गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थामा त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुने बताइए पनि खोपको व्यवस्था गर्ने प्रयासका विषयमा त्यो पछ्याइएको देखिँदैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई थप्छन्, ‘राष्ट्रपतिले सम्बन्ध राम्रो भएका देशहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले खोपका लागि जोड बल गरिरहनु भएको छ ।’
तर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका दिनेश भट्टराई ुराम्रो उद्देश्यका लागि भए पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरता अस्वाभाविक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यको सबै अङ्गले काम नगरेपछि बल्ल प्रक्रिया पुर्याएर त्यस्तो प्रयास हुनुपर्थ्यो । के यस्ता कामका लागि खास जिम्मेवारी भएका हाम्रा अन्य अङ्गले काम गर्न छाडेका हुन् ?’ राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेकामध्ये ब्रिटेन र भारतमा त्यहाँका राष्ट्रप्रमुखसामु कार्यकारी अधिकार छैन ।
दिनेश भट्टराई थप्छन्, ‘वहाँहरूले नेपालको पत्रलाई सिधै सरकार प्रमुखलाई पठाउँदा त्यो दोस्रो तहको संवादमा दरिन्छ । र कुनै आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखले त त्यसरी कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पत्र अगाडि नबढाउन समेत सक्छन् ।’ उनी राष्ट्रप्रमुखले गर्ने पत्राचारको गरिमालाई हलुका ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन नहुने बताउँछन् ।
विशेष अवस्थामा मात्र त्यस्ता पत्र पठाइने भएकाले ती सम्बोधन गरिएका व्यक्तिलाई विशेष समय लिएर राजदूतहरूले भेटेरै दिनुपर्ने गरी तयारी हुनुपर्ने भट्टराईजस्ता पूर्वकूटनीतिज्ञको मत पाइन्छ ।
‘त्यो काम हाम्रा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सम्बन्धित देशका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई बुझाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । अहिलेको काम गर्यौँ भन्नका लागि गरिए जस्तो भयो,’ भट्टराई भन्छन् । बीबीसी नेपालीबाट
प्रतिक्रिया