१ कार्तिक २०८३, आइतबार

त्रिविमा आफन्तलाई बढुवा गर्न नेपाली विषयमा हिन्दीमा विद्यावारिधि गरेकालाई अंक

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

tuकाठमाडौ, १८ चैत । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्राध्यापक बढुवालगायतका प्रक्रिया योग्यलाई पाखा पारिएको भन्दै शिक्षकहरुले उजुरी गरेका छन् ।

पदाधिकारीले आफन्तलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्रिवि पुनरावेदन आयोगमा उजुरी गरेका हुन् ।

आयोगले करिब ३८ विषयको सहप्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा प्रक्रिया सुचारु राखेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

आफन्तलाई प्राथमिकता दिइदा कतिपय विषयमा प्राध्यापकको संख्या अधिक रहेको छ ।

‘प्राध्यापक जस्तो गरिमामय सम्मानित स्थानमा आफन्तलाई प्राथमिकता दिइएको छ’, त्रिविका एक शिक्षकले भने ।

नियमानुसार प्राध्यापक थोरैजना हुन्छन् भने सहप्राध्याक, उपप्राध्यापक धेरैजना रहन्छन् । कतिपय विषयमा विद्यार्थी घटेपछि पदपूर्तिभन्दा प्राध्यापक बढुवामात्र गरिएका छन् ।

त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागमा यसैपटक २२ जना प्राध्यापकमा बढुवा भएका छन् । जबकि सहप्राध्याप ५ र उपप्राध्यापक ९ जनामात्र छन् ।

त्यही विषयमा बढुवामा नपारिएको भन्दै विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत ११ जना सहप्राध्याकले सेवा आयोगविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

त्यसैगरी अंग्रेजी, समाजशास्त्ररमावनशास्त्र, इतिहास, संस्कृतिजस्ता विषयमा प्राध्यापकको संख्या अधिक छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन, सिफारिस कार्य त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० विपरीत रहेको भनेका छन् ।

नेपाली विषयको प्राध्यापकमा बढुवा हिन्दी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्तलाई समेत अंक भार दिइएप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सिफारिस प्रक्रिया २०६४ मा कुनै पनि भाषारसाहित्य विषयमा विद्यावारिधि गर्नेहरूका हकमा जुन भाषारसाहित्यका पदहरूमा पदोन्नतिका लागि आवेदन दिने हो सोही भाषामा शोधपत्र लेखी विद्यावारिधि गरेको अवस्थामा मात्र अंक प्रदान गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ’, गैह्रकानुनी शिक्षक बढुवा सिफारिस बदर गर्न मागसहितको पुनारावेदनपत्रमा छ, ‘तर भारतका विश्वविद्यालयबाट हिन्दी लगायतका भाषामा शोधपत्र लेखी विद्यावारिधि गरेकालाई समेत विद्यावारिधि वापतको अंक प्रदान गरेको कुरा नियम विपरीत छ ।’

त्रिवि पुनरावेदन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार नेपाली र इतिहास विषयको प्राध्यापक बढुवामा उजुरी परेको छ ।

‘बढुवा नीतिमा कानुनु बमोजिम अनियमितता देखिए बदर हुनसक्छ’, रिट परेमा सर्वोच्च आदालतले हेर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बढीमा दुई महिनाभित्र निर्णय दिने छौं ।’