काठमाडौं, १८ चैत । वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीको आमरण अनशनमा उर्लिएको जनसमर्थन र देशभरका चिकित्सक तर्फबाट आएको दबाबपछि सरकार अधिकांश माग पूरा गर्न तयार भएको छ।
मंगलबार दिनभरि विभिन्न चरणमा भएको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ।
बिहानको वार्तापछि मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद आकस्मिक बैठकले यो सहमति अनुमोदन गरिसकेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हालै सम्बन्धनप्राप्त विराट र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी, सम्बन्धनलगायत चिकित्सा शिक्षाका अन्य भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन, आइओएम टुक्रयाएर कीर्तिपुर सार्ने निर्णय बदर, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना, शुल्कसीमा निर्धारणलगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालय तथा मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बर्खास्तगीमा भने सरकारी पक्षले ‘मध्यमार्गु का रूपमा चेतावनीपत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो एउटामा मात्र दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
डा केसीले यसमा थप छलफल गरेर अझ ठोस कारबाही प्रस्ताव ल्याउन सरकारी टोलीलाई भनेका छन्। यो बुँदामा बुधबार बिहान थप छलफल हुनेछ। यसमा चित्तबुझ्दो नयाँ प्रस्ताव आए बुधबारै डा केसीले अनशन तोड्ने नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘चिकित्सा शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारमा सरकारी पक्षले ल्याएका प्रस्ताव सकारात्मक छन्, तर विश्वविद्यालय, काउन्सिल लगायतका पदाधिकारीको कारबाहीका सवालमा क्लिनचिट दिन खोजेजस्तो देखिन्छ’, केसी पक्षबाट वार्तामा सहभागी डा जीवन क्षत्रीले मंगलबार राति भने, ‘त्रिवि पदाधिकारीको कारबाहीमा आजको छलफलले पनि निचोड निकाल्न सकेको छैन।’
बुधबार बिहानै हुने वार्तामा सरकारलाई यसबारे नयाँ प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘भोलि (बुधबार) सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो हेरेर अनशन तोड्ने कि नतोड्ने भन्न सकिन्छ।’
मंगलबार बिहानै सहमतिको पहिलो मस्यौदा तयार भए पनि डा केसीले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने अडान लिएपछि अपराह्न आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर निर्णय गराइएको थियो।
त्यसपछि सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य अनशनस्थल पुगेर राति झन्डै साढे १० बजेसम्म दोस्रो चरणको वार्ता गरेका थिए। यही वार्ताबाट राति अबेर सहमतिका बुँदा तयार पारिएको हो।
सहमति टुंगोमा नपुग्दासम्म कार्यान्वयन अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्न मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यो समितिमा केसी पक्षबाट वार्तामा सहभागी डा वाइपी सिंह र डा अञ्जनीकुमार झा रहनेछन्।
प्रतिक्रिया