बहराइनका श्रम बजार नियमन प्रमुख नेपालमा

काठमाडौं, १७ चैत । नेपालले बहराइनमा कामदार पठाउन तीनवटा मोडालिटीसहितको एजेन्डा तयार पारेको छ।

अहिलेसम्म म्यानपावर कम्पनीले मात्र त्यहाँ कामदार पठाउने गरेकामा यो प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले बहराइनसँग गर्न लागेको हो।

नेपाल र बहराइनका सरकारी अधिकारीबीच बुधबारदेखि हुने वार्तामा दक्षिण कोरियामा जस्तै बहराइनमा पनि दुवै देशको सरकारीस्तरबाट कामदार आदानप्रदान (जी टु जी) को प्रावधान राख्न नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको हो।

यसमा बहराइन सहमत नभएमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता हुने गरी (पीपीपी) मोडेलअनुसार कामदार पठाउने अर्को प्रस्ताव नेपालले गर्नेछ।

यी दुईमध्ये एउटामा बहराइन सहमत हुने नेपाल सरकारको अपेक्षा रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।

तत्कालका लागि यी दुवै मोडेलमा बहराइन सहमत नभएमा अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनी मार्फत भए पनि कामदार पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने रणनीति नेपालको छ।

नेपालले सकेसम्म जी टु जी मोडेलमै कामदार पठाउन पहल गर्नेछ। त्यो सम्भव हुनै नसकेको अवस्थामा मात्र दोस्रो र तेस्रो मोडालिटीमा छलफल गरिने श्रम तथा रोजार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

कामदारको तलब र अन्य सेवासुविधा वृद्धिलाई पनि नेपालले छलफलको मुख्य एजेन्डामा पारेको छ। तलब र सुविधा बढाउन विशेष लबिङ गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा निस्शुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने रहेको छ। अधिकांश भिसा र टिकट निस्शुल्क ल्याउने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग यसका नाममा मोटो रकम असुल्दै आएका छन्।

जी टु जी र पीपीपी मोडेलमा कामदार पठाउने एजेन्डामा सहमति नभएमा निस्शुल्क टिकट र भिसाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने नेपालले तयारी गरेको छ।

जी टु जी र पीपीपी मोडेलमा कामदार पठाउने व्यवस्था नभएमा निस्शुल्क टिकट र भिसाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने नेपालले तयारी गरेको छ। म्यानपावरबाट पठाउँदा बढी ठगिन सक्ने भएकाले यो प्रावधानलाई दुई देशबीचको समझदारीमा राख्न लागिएको हो।

नेपालबाट कामदार लैजाने मोडेल तथा कामदारका सेवासुविधा र संख्या वृद्धिलगायतका विषयमा वार्ता गर्न बहराइनका श्रम बजार नियमन निकायका प्रमुख असमान अबुल्ला अल अवासी सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।

नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा अवासीले औपचारिक भ्रमण गरेका हुन्। उनी ६ दिन नेपाल बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

यसमा तीन दिन औपचारिक भ्रमण हो भने बाँकी तीन दिन उनको निजी कार्यक्रम छ। अवासीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीसँग वार्ता गर्ने छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका निमित्त महानिर्देशक भेषबहादुर कार्कीले नेपालले आफ्ना एजेन्डा स्पष्टसँग राख्ने बताए।

‘हामीले कामदार पठाउने विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गर्न तयारी गरेका छौं,’ उनले भने। कामदार निस्शुल्क पठाउने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गरिने उनले जानकारी दिए।

बहराइनले नेपाली कामदारको कोटा बढाइदिने मौखिक आश्वासन दिइसकेको छ। बहराइनमा ४० हजार नेपालीले काम गरिरहेको अनुमान छ।

आगामी एकदेखि दुई वर्षभित्रमा थप एक लाख कामदार लिने अनौपचारिक जानकारी बहराइनले नेपाललाई गराएको छ।

कामदारको संख्यासँगै तलब र अन्य सेवासुविधा बढाउनसमेत नेपालले प्रस्ताव गर्दैछ। हाल बहराइनमा औसतमा नेपाली कामदारले मासिक ३० हजार रुपैयाँ कमाइ गरिरहेका छन्।

अब कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गर्नेछ। यसअघि त्यहाँ गएका नेपाली कामदारले उत्कृष्ट काम गरेकाले बहराइनले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिएको छ।

बहराइनले पूर्वाधार, सुरक्षा गार्ड, डिमार्टमेन्टल स्टोरमा कामदारको माग बढाएको छ। यसबाहेक पर्यटन, उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि उसलाई कामदारको अभाव छ। अर्धदक्षस्तरका धेरै कामदार नेपालबाट लैजाने रणनीति यो मुलुकले बनाएको हो।

उद्योगधन्दा तथा होटेल, रेस्टुराँमा आवश्यक सुरक्षा गार्डमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ। नेपालमा सुरक्षा निकायमा काम गरेर निवृत्तिभरण लिइसकेका व्यक्तिले त्यहाँ सजिलै काम पाउन सक्ने म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।

नेपालले बहराइनसँग श्रम सम्झौता नगरीकन कामदार पठाइरहेको छ। सम्झौताबिना पठाउँदा कामदार समस्यामा परे कानुनी उपचार पाउन कठिन हुन्छ। नेपालले श्रम सम्झौताका बारेमा पनि छलफल गर्नेछ।

हाल कामको खोजीमा दैनिक औसतमा १५ सय नेपाली बिदेसिने गर्छन्। आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अभाव भए पनि नेपालले खासै नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी गर्न सकेको छैन।

कतारका श्रममन्त्री पनि आउँदै

कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री पनि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। यही चैत २१ देखि २३ गतेसम्म हुने उनको भ्रमणमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसहितका अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चअधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको निमन्त्रणामा कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री नेपाल आउन लागेका हुन्।

वार्तामा नेपालले आफ्ना कामदारको सेवासुविधा वृद्धि, खानेबस्ने व्यवस्थामा सुधारलगायतका मुद्दा उठाउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले जानकारी दिए।

सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल खेलको तयारीका लागि अहिले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्। कतार मलेसियापछि दोस्रो धेरै नेपाली कामदार जाने मुलुकमा पर्छ।